औद्योगिक विकासासाठी भूखंडधारकांना सूट

औद्योगिक विकासासाठी भूखंडधारकांना प्रीमियममध्ये सूट दिली जाणार आहे.

नगररचना विभागाच्या प्रस्तावात अंशत: बदल : स्थापत्य समितीची मंजुरी, प्रीमियममध्ये मिळणार सूट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : औद्योगिक विकासासाठी भूखंडधारकांना प्रीमियममध्ये सूट दिली जाणार आहे. निवासी वापराकरिता १० टक्के आणि वाणिज्यिक वापराकरिता २० टक्के प्रीमियम द्यावा, अशी दुरुस्ती विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत केली जाणार आहे. संबंधित बदल करून नव्याने प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्याचे निर्देश स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीने दिले.
मनपा सभेने दिलेल्या निर्देशनानुसार औद्योगिक विभागातील जागेसंदर्भात नगररचना विभागाने दिलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीची बुधवारी बैठक झाली. ती सभापती संजय बंगाले, उपसभापती अभय गोटेकर, समिती सदस्य विद्या कन्हेरे, पल्लवी श्यामकुळे, रश्मी धुर्वे, शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहीम, नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुप्रिया थूल, नगररचनाकार प्र. प्र. सोनारे आदी उपस्थित होते.
नागपूर शहराची विकास नियंत्रण नियमावली ३१ मार्च २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती ९ एप्रिल २००१ पासून अमलात आली आहे. नागपूर शहराच्या मंजूर नियंत्रण नियमावली-२००० मधील नियम क्र. १४.२.१ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यासाठी नगर रचना विभागाने तो महासभेपुढे ठेवला होता. औद्योगिक विभागातील कोणतीही मोकळी जमीन किंवा जमिनी किंवा बंद औद्योगिक युनिटच्या जमिनीवर वाणिज्य विभागातील सर्व अनुज्ञेय वापर, वाणिज्य वापरातील अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांसह वापरता येईल. परंतु निवासी आणि किंवा गैरवाणिज्य वापराकरिता दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या वार्षिक शीघ्र सिद्ध गणकातील विकसित जमिनीच्या दराच्या २० टक्के प्रीमियमचा भरणा करावा लागेल आणि पूर्णपणे वाणिज्य वापराकरिता ४० टक्के प्रीमियमचा भरणा करावा लागेल, असा बदलाचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने दिला होता. यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यासाठी महासभेने हा विषय स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीकडे सोपविला होता. बुधवारी झालेल्या बैठकीत समितीने यामध्ये बदल सुचविला आहे. निवासी वापराकरिता २० ऐवजी १० टक्के तर वाणिज्य वापराकरिता ४० ऐवजी २० टक्के प्रीमियम भरणा करावा लागेल, असे बदल करून नव्याने प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले.