जागा नागपुरात, ऑफिस मुंबईत, मिहानमध्ये नवीन कंपन्या येण्याची प्रतीक्षाच!

विकासाची कमान खासगी कंपनीकडे देण्याची मागणी

नागपूर : मिहान सेझ प्रकल्पामुळे वर्ष २००६ पासून वर्धा रोडवरील जमिनीचे दर आकाशाला भिडले आणि या प्रकल्पात उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपन्यांची चढाओढ सुरू झाली. पण जमिनीचा 'बूम' काही वर्षांतच तळाला गेला. बऱ्याच कंपन्यांनी जमिनी विकत घेतल्या, पण उद्योग सुरू केले नाही. राज्य सरकारकडून कारवाई होत नसल्यामुळे अनेक कंपन्यांकडे कोट्यवधींच्या जमिनी पडून आहेत.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) उद्योगांना अनेकदा नोटिसा पाठविल्या. यापलीकडे कारवाई केली नाही. त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांपासून मिहानच्या विकासाची गती संथ आहे. प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत आहे. वरिष्ठ अधिकारी केवळ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नागपुरातील उपकार्यालयातील अधिकाऱ्यांना केवळ सूचना देतात. वरिष्ठ अधिकारी महिन्यातून एकदा नागपुरात आले तेव्हा केवळ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सायंकाळी मुंबईला परत जातात. प्रकल्पात कंपन्या येण्यावर गांभीर्याने चिंतन होत नसेल तर प्रकल्पाचा विकास होणार कसा, असा उद्योजकांचा सवाल आहे.

मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोहर भोजवानी म्हणाले, सेझचे कायदे क्लिष्ट आहेत. केंद्र सरकार सेझचे सरळसोपे कायदे आणण्याच्या तयारीत आहे. मिहानच्या विकासासाठी उद्योजक आणि नेत्यांनी वेगळे प्राधिकरण बनविण्याची मागणी केली आहे. या प्राधिकरणाचे कार्यालय नागपुरात ठेवून सर्व संचालन सुरू करावे. विकास आयुक्त नागपुरात बसतात, तर मग एमएडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नागपुरात काय बसत नाहीत, असाही सवाल आहे.

एमएडीसीला १५ वर्षांत जागा परत घेण्यास अपयश

अनेक कंपन्यांनी २००८ पासून जागा अडवून ठेवली आहे. एमएडीसीने कठोर भूमिका घेतल्यानंतरही जागा परत घेऊ शकले नाहीत. विकास आयुक्तांनीही २५ कंपन्यांचे लेटर ऑफ ॲप्रूव्हल रद्द केले आहे. या कंपन्यांनीही जागा घेऊन कार्य सुरु केले नव्हते. छोट्या कंपन्यांची जागा परत घेण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो, पण मोठ्या कंपन्यांचे काय, असाही गंभीर प्रश्न आहे.

कंपनी - जमीन - वितरण तारीख

• डीएलएफ लि. - ५६.७४ हेक्टर - ३१ मार्च २००८
• बिल्डिंग रिसर्च अॅण्ड मॅनेजमेंट - ११.२७ हेक्टर - २९ मार्च २००८
• आसरा रिएलिटी व्हेंचर - १०.१२ हेक्टर - २६ जून २००७
• इको वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर - ११.२७ हेक्टर - ५ जानेवारी २००९
• हास कॉर्पोरेशन - १.०१ हेक्टर - ९ मार्च २०२०
• एल अॅण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर - २०.५८ हेक्टर - २९ डिसेंबर २००८