हक्कभंग प्रस्ताव आणणार

राज्य सरकारने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये राज्यातील १४,७०८ गावांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. यातून

नागपूर : राज्य सरकारने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये राज्यातील १४,७०८ गावांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. यातून विदर्भाच्या नागपूर विभागातील ७६०० तर अमरावती विभागातील ४७२७ गावांची पैसेवारी ५०टक्केपेक्षा कमी असून वगळण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासंदर्भात गंभीर नसल्याने आज सोमवारी विरोधी पक्षातर्फे विधिमंडळात हक्कभंग, स्थगन प्रस्ताव आणणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण व विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी परिस्थितीबाबतच्या अहवालात शेतकऱ्यांविषयी अनास्था असल्याने स्पष्ट झाले आहे. ५० टक्केपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. देवानंद पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अमरावती विभागातील ४७२७ गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत समावेश करण्याचे आदेश दिले. याप्रमाणे पूर्व विदर्भातील ७६०० गावांचाही यादीत समावेश व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या वर्षभरात राज्यातील तीन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाच्या ठोस उपायोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. उलट ५० टक्केपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांचा यादीत समावेश न करता सरकारने ७५ टक्केपेक्षा कमी पाऊ स असलेल्या गावांचा समावेश करण्याचा अफलातून निर्णय घेतला.

भाजपच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही
एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी भारत मात की जय म्हटले नाही. म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आले. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहातील परिस्थितीनुरूप निर्णय घेतला असेल. मात्र आम्हाला योग्य वाटत असेल तेच इतरांनी बोलावे. ही त्यांची भूमिका चुकीची आहे. देशभक्तीसाठी भाजप-शिवसेनेच्या प्रमाणपत्राची कुणाला गरज नसल्याचे चव्हाण यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
उर्दू साहित्यिक देशद्रोही कसे?
केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या उर्दू साहित्यिकांना सरकार विरोधात लिखाण करता येणार नाही, असा संदर्भात फतवा काढला आहे. एखाद्या साहित्यिकाने सरकार विरोधात लिखाण केले म्हणजे तो देशद्रोही आहे का, असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला आहे. देशातील सर्वच उर्दू साहित्यिकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.