एलबीटी नियम दुरुस्तीला आव्हान

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) दुरुस्तीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात

नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) दुरुस्तीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. विदर्भ डिस्टिलर्स व नागपूर डिस्टिलर्स यांनी यासंदर्भात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व प्रदीप देशमुख यांनी सोमवारी याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिव व नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मध्ये दुरुस्ती करून जकात कराला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर आणला. यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. स्थानिक संस्था कर १ एप्रिल २०१३ पासून लागू झाला. याविरुद्धही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे. आता शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) नियम-२०१० मधील नियम ३ व नियम १७ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यासंदर्भात १ आॅगस्ट रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. सुधारित नियम १ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाले आहेत. या नियमानुसार ५० कोटी व त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांनाच स्थानिक संस्था कर लागू होणार आहे.
सुधारित नियम ३ मधील उपनियम १ अनुसार १ एप्रिल २०१५ नंतर वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी-विक्रीची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना ‘एलबीटी’साठी नोंदणी करावी लागेल. तसेच सुधारित नियम १७ मधील उपनियम-१ च्या खंड-ख अनुसार १ आॅगस्ट २०१५ पूर्वी खरेदी-विक्रीची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या नोंदणीकृत व्यावसायिकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र १ आॅगस्टपासून आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल. नवीन नियमाला महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) सुधारित नियम-२०१५ असे नाव देण्यात आले आहे. हे नियम राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व १९(१)(जी)आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १५२ पी व १५२ क्यू याविरुद्ध आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)

अशी आहे विनंती
सुधारित नियम अवैध घोषित करण्यात यावेत, सुधारित नियमाची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत एलबीटी वसूल करण्यात येऊ नये व वादग्रस्त अधिसूचनेवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.