एलईडी लाईट घोटाळ्याचा तपास अजूनही थंडबस्त्यात

नागपूर : काही बाबतीत प्रशासनाची कार्यक्षमता अतिशय मंद होऊन जाते. एलएडी घोटाळा प्रकरणातही असेच काहीसे झाले आहे. तीन वर्षांपासून या प्रकरणाची चौकशीच सुरू आहे.

ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून एलईडी लाईटची अव्वाच्यासव्वा दराने खरेदी स्थानिक सरपंच, सचिवांनी केली होती़ त्यानंतर ही बाब चौकशी समितीतूनही उघड झाली़ मात्र, तरीही यातील ग्रामसेवक आणि सरपंचांवर कारवाई झाली नाही़ या प्रकरणाला जवळपास तीन वर्षांचा काळ लोटला आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य रूपराव शिंगणे यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला होता़ एलईडी लाईटच्या मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने खरेदी सरपंच, सचिवांनी केली होती़ ही संख्या अधिक असल्याने सुरुवातीला सरपंच, सचिवांना नोटीस बजाविणे, बयानण नोंदविणे यातच अधिक कालावधी गेला़ घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीस समिती नियुक्ती केली होती़ समितीने तत्कालीन सीईओंना अहवालही सादर केला होता़ तत्कालीन सीईओ संजय यादव, अंकुश केदार आणि त्यानंतर योगेश कुंभेजकर आले़ त्यांनी या घोटाळ्याच्या फाईलला गती दिली़ या घोटाळ्याच्या वित्तीय बाजू निश्चित करण्यासाठी तपास लोकल ऑडिट कमिटीकडे सोपविला़ मागील महिन्यात भंडारा येथील कमिटी जिल्ह्यात दाखल होऊन पंचायत समितीनिहाय परीक्षण केले़ आता या कमिटीच्या अहवालाची प्रतीक्षा जिल्हा परिषदेला आहे़

- लोकल ऑडिट कमिटी येऊन गेली आहे़ त्यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा जिल्हा परिषद प्रशासनाला आहे़ त्यानंतर कारवाई निश्चित होईल़

- राजेंद्र भुयार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत विभाग