एलईडीच्या दिव्याखाली अंधार !

शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील २६ हजार ७०० पथदिवे बदलून एलईडीचे दिवे लावण्याचा पथदर्शी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही.

नागपूर: शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील २६ हजार ७०० पथदिवे बदलून एलईडीचे दिवे लावण्याचा पथदर्शी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. या पथदर्शी प्रकल्पातून किती ऊर्जा बचत झाली, महापालिकेला किती आर्थिक फायदा झाला याचे आॅडिट झाले नाही. असे असताना महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी शहरातील उर्वरित १ लाख पथदिवे बदलून एलईडीचे दिवे लावण्यासाठी तब्बल १३० कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. काँग्रेस नगरसेवकांनी केलेला विरोध बाजूला सारत बहुमताच्या आधारावर संबंधित विषय शुक्रवारी महापालिकेच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.
महापालिकेनुसार शहरात १ लाख २६ हजार ७०० पथदिवे आहेत. ऊर्जा बचतीच्या उद्देशाने सर्व पथदिवे बदलून तेथे एलईडीचे दिवे लावण्याचा महपालिकेचा मानस आहे. यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून २६ हजार ७०० पथदिवे एलईडीचे करण्यासाठी महापालिकेने एका कंपनीला कंत्राट दिला होता. हे सर्व पथदिवे डी.पी. रोड, रिंग रोड अशा मुख्य रस्त्यावरील होते. संबंधित कंपनीला १८ महिन्यात काम करायचे होते. पण १४ महिने होऊन कंत्राटदाराने फक्त ४८० दिवे बदलले आहेत. उर्वरित २६ हजार २०० दिवे चार महिन्यात बदलायचे आहेत. असे असतानाही प्रशासनाने शहरातील उर्वरित १ लाख २६ पथदिवे बदलण्यासाठी १३० कोटी खर्च करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी महापालिकेच्या सभेत सादर केला. या प्रस्तावाला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी विरोध केला. एलईडी लाईट लावण्याच्या पथदर्शी प्रकल्पाचेच काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या प्रकल्पाचे फायदे कळलेच नाही. कागदोपत्री नोंद झाली नाही. ऊर्जा बचतीचे आॅडिट झालेले नाही. असे असतानाही उर्वरित १ लाख दिवे बदलण्यासाठी प्रस्ताव सभागृहात आणला जात आहे. यावर १३० कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. त्यासाठी कंत्राट दिले जात आहेत. एक पथदर्शी प्रकल्पच पूर्णत्वास गेला नाही तर लगेच एवढा मोठा कंत्राट काढण्याची गरज काय ? असा सवाल त्यांनी केला. दरवर्षी २० कोटींचे दिवे बदला. एक एक झोन घ्या. त्यानुसार किती ऊर्जा बचत झाली ते स्पष्ट होईल. चार वर्षात बचतीच्या निधीतून उर्वरित कामे करता येतील. त्यासाठी एकाचवेळी महापालिकेच्या तिजोरीतून १३० कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. काँग्रेसच्या सर्व सदस्यांनीही आक्षेप नोंदविला. विरोधानंतरही बहुमताच्या आधारावर विषय मंजूर करण्यात आला. (प्रतिनिधी)