विधानसभा : नगर पंचायतीत पक्षांतरबंदी कायदा लागू

राज्य सरकारने आता नगर पंचायतमध्येसुद्धा पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगर पंचायतीमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना आता सहा वर्षापर्यंत निवडणूक लढण्यास रोखले जाईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने आता नगर पंचायतमध्येसुद्धा पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगर पंचायतीमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना आता सहा वर्षापर्यंत निवडणूक लढण्यास रोखले जाईल. पूर्वी नगर पंचायत सदस्य या कायद्यांतर्गत येत नव्हते. सोमवारी विधानसभेमध्ये ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भातील एक विधेयक सादर केले.
या विधेयकानुसार आता स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ (१९८७ चा महा.२०) स्थानिक प्राधिकरणांमधील पक्षांतरास प्रतिबंध घालण्याकरिता अधिनियमात संशोधन करण्यात येणार आहे. या अधिनियमाचे कलम ३ अ च्या पोटकलम (१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा आघाडीचा किंवा फ्रंटचा एखादा परिषद सदस्य किंवा सदस्य हा कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (ब) अन्वये अपात्र ठरला असेल तर तो त्याच्या अपात्रतेच्या दिनांकापासून सहा वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्याला परिषदेचा सदस्य बनण्यापासून रोखले जाईल.

जि.प. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका टळल्या
महाविकास आघाडीने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यासंबंधीचे विधेयक सोमवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक सादर केले. यासंदर्भात तत्कालीन सरकारने २३ ऑगस्ट रोजीच एक अध्यादेश जारी केले होते. ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांच्यानुसार राज्यातील विधानसभा निवडणुका पाहता प्रशासकीय यंत्रणेवर जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीची अतिरिक्त जबाबदारी टाळण्यासाठी ते अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. आता याला कायद्याचे रूप दिले जात आहे. काही जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण निवडणुकीचे प्रकरण अजूनही न्यायालयात अडकून आहे.