समाजसेवकांनाच का देता विधान परिषदेचे सदस्यत्व

विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी प्रामुख्याने समाजसेवकांचाच विचार केला जात असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

नागपूर : विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी प्रामुख्याने समाजसेवकांचाच विचार केला जात असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी शासनाला फटकारून अन्य क्षेत्रातील व्यक्तींनाही योग्य संख्येत संधी देण्याची सूचना केली.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१ मधील कलम ५ अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील अनुभवी व ज्ञानी व्यक्तींना विधान परिषदेचे सदस्यत्व दिले जाते. यापैकी सामाजिक कार्य क्षेत्रातील व्यक्तींना जास्तीतजास्त संधी मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. केवळ सामाजिक कार्यातच पात्र व्यक्ती आहेत व अन्य क्षेत्रात नाहीत असे म्हणता येणार नाही. विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना विधान परिषद सदस्यत्व देण्याची तरतूद करण्यामागे निश्चितच व्यापक विचार असावा. त्याशिवाय अशी तरतूद करण्यात आली नसती, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून यासंदर्भात शासनाला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
यासंदर्भात साहित्यिक श्रीपाद भालचंद्र जोशी व माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. आजपर्यंत सामाजिक कार्य व सहकार चळवळीतील व्यक्तींनाच जास्त संधी मिळाली आहे. विज्ञान व कला क्षेत्रावर सतत अन्याय करण्यात येतो. यामुळे सर्वांचे नामनिर्देशन रद्द करून सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींना समान प्रतिनिधित्व द्यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या जूनमध्ये प्रा. जनार्दन चांदूरकर, आनंद गाडगीळ (साहित्य), हुसनाबानो खालिफ, रामहरी रुपनवार, रामराव वाडकुटे, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे, जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये (सर्व सामाजिक कार्य), आनंद पाटील, राहुल नार्वेकर (सहकार चळवळ) व विद्या चव्हाण (कला) या १२ सदस्यांना विधान परिषद सदस्यत्वासाठी नामनिर्देशित करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भारती दाभाळकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)