मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूरला जाऊ द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2021 04:07 AM2021-07-02T04:07:01+5:302021-07-02T04:07:01+5:30
नागपूर : आषाढी एकादशीला दहा मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूर येथे जाण्याची परवानगी मिळावी, याकरिता नागपुरातील लोकनायक बापुजी ...
नागपूर : आषाढी एकादशीला दहा मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूर येथे जाण्याची परवानगी मिळावी, याकरिता नागपुरातील लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
यावर्षी येत्या २० जुलै रोजी आषाढी एकादशी आहे. परमेश्वर विठ्ठलाची भक्ती करणाऱ्या वारकरी संप्रदायासाठी हा सर्वात मोठा सोहळा आहे. या दिवशी दरवर्षी हजारो पालख्या पंढरपूरला जातात. परंतु, कोरोना संक्रमणामुळे गेल्या वर्षीपासून पंढरपूर वारीवर निर्बंध लावले जात आहेत. यावर्षी राज्य सरकारने केवळ दहा मानाच्या पालख्यांना पंढरपूर येथे जाण्याची परवानगी दिली आहे. परिणामी, विविध धार्मिक संस्थांनी यासह अन्य पालख्यांनाही पंढरपूर येथे जाण्याची परवानगी मिळण्यासाठी राज्य सरकारला निवेदने सादर केली आहेत. वारकरी संप्रदायाच्या भावना लक्षात घेता, याचिकाकर्त्या समितीचे अध्यक्ष अमृत दिवाण व संयोजक ॲड. अविनाश काळे यांनीही गेल्या ८ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याविषयी पत्र लिहिले. परंतु, सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. सरकारचे असे वागणे लोकशाही विरोधी आहे. त्यामुळे लाखो भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. करिता, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूरला जाण्याची परवानगी देण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे व मानाच्या पालख्यांसह अन्य किती पालख्यांना परवानगी दिली जाऊ शकते, हे निर्धारित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्याचे मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
---------------
समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन
वारकरी संप्रदायाचे संपूर्ण तत्त्वज्ञान समानतेवर आधारित आहे. या संप्रदायातील संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत चोखोबा, संत गोरोबा व संत निळोबा हे विविध जातींचे होते. त्या सर्वांनी समाजाला समानतेची शिकवण दिली. असे असताना सरकारने केवळ मानाच्या पालख्यांना पंढरपूरला जाण्याची परवानगी देऊन समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.