पत्रांनी वाढविला संभ्रम

सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासक सांभाळणार की सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार यावर जिल्हा परिषदेत तर्कवितर्क सुरू आहे.

नागपूर : सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासक सांभाळणार की सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार यावर जिल्हा परिषदेत तर्कवितर्क सुरू आहे. पदाधिकारी आपापल्या पदावर कायम असल्याचे बघता अधिकाऱ्यांचे पदाधिकाऱ्यांना पाठबळ असल्याचे दिसते आहे. अशात उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शहीद दिनाच्या कार्यक्रमासाठी सभापतींच्या ‘पीए’ ला स्मरण पत्र दिले आहे. एरवी सभापतीच्या नावाने येणारे पत्र, त्यांच्या पीएच्या नावाने आल्याने जिल्हा परिषदेत संभ्रम वाढला आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणुकीबाबत अनिश्चितता आहे. अशात २० मार्च रोजी जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपला.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक बसणार की सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार याचा निर्णय मंत्रालयीन पातळीवर अडकला आहे. गेल्या दोन दिवसापासून निर्णय येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मंत्रालयातून येणाऱ्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत अख्खी जि.प. लागलेली आहे. सदस्यांपासून अध्यक्षांपर्यंत, कर्मचाऱ्यांपासून सीईओंपर्यंत या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहे.
पंचायत राजमध्ये मुदतवाढ मिळूच शकत नाही, परंतु शासन काही विशेषाधिकार वापरून मुदतवाढ देऊ शकते, असे तर्कवितर्क लावले जात आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या सेवा परत देण्यासंदर्भात विचारणा केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही निर्णय येईस्तव सेवा परत करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यामुळे काही सभापतींनी आपले कार्यालय गाठून आजही कामकाज सुरू ठेवले. परंतु बुधवारी सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अभियंता यांनी २३ मार्च रोजी होणाऱ्या शहीद दिनाच्या कार्यक्रमाचे स्मरण सभापतींना करून देण्यासाठी त्यांच्या ‘पीए’ ला पत्र दिले आहे. तर २७ मार्च रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वच्छ भारत मिशनचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीचे पत्र २१ मार्च रोजी सभापतींच्या नावाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहे. २१ मार्चला मिळालेल्या पत्रातून अधिकाऱ्यांचे पदाधिकाऱ्यांना पाठबळ असल्याचे दिसून येत आहे.
परंतु २२ मार्चच्या पत्रातून पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्याची जाणीव प्रशासनाने करून दिली आहे. विशेष म्हणजे जि.प. प्रशासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत रात्रीपर्यंत कार्यालयात स्थिरावले. विभागीय आयुक्तांनी लवकरच निर्णय येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम यांना विचारणा केली असता, आजपर्यंत कुठल्याही बैठकीचे कार्यक्रमाचे येणारे पत्र आमच्या नावाने यायचे. हे पहिले पत्र आहे जे पीए ला स्मरण करून द्यावे असे आले आहे. त्यामुळे काहीसा संभ्रम आहे. (प्रतिनिधी)