खासगी क्षेत्राला उत्खननाचा परवाना देणार

गेल्या वर्षी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात फारसे उत्खनन झाले नाही.

विष्णुदेव साय यांचे प्रतिपादन : मंत्रालयांतर्गत विभागाचा आढावा
नागपूर : गेल्या वर्षी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात फारसे उत्खनन झाले नाही. यंदा मोदी सरकारने भूगर्भातील खनिजांच्या उत्खननावर भर दिला असून, यासाठी खासगी भागीदारांना परवाना देण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय खाण व पोलाद मंत्री विष्णुदेव साय यांनी रविवारी येथे दिली.
मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त त्यांनी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या विभागाच्या कामगिरीचा मॉयलच्या सभागृहात आढावा घेतला आणि पत्रकारांशी संवाद साधला. साय यांनी विभागांतर्गत एमईसीएल, आयबीएम, जीएसआय, मॉयल आदी विभागाची वर्षभरातील कामगिरीची माहिती घेतली.
खाण आणि खनिज अधिनियमात संशोधन
केंद्राच्या उपलब्धीची माहिती देताना साय म्हणाले, उत्खनन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी खाण आणि खनिज अधिनियमात संशोधन केले आहे. संशोधित एमएमडीआर कायदा-२०१५ नुसार प्रमुख खनिजांच्या सर्व उत्खनन पट्ट्यांना खासगी क्षेत्राला लिलावाद्वारे देण्यात येणार आहे. त्यानुसार छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा या तीन राज्यांमध्ये प्रमुख खनिजांच्या सहा ब्लॉकचा लिलाव केला आहे. आर्थिक वर्षात अन्य ४५ ब्लॉकचा लिलाव करण्यात येणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त १७ ब्लॉकचा दुसऱ्यांदा लिलाव होईल. सरकारने राष्ट्रीय उत्खनन खाण ट्रस्ट स्थापन करून रॉयल्टीद्वारे मिळणारी रक्कम विकासावर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून एमईसीएलला नियुक्त केले असून २०० कोटी देण्यात आल्याचे साय म्हणाले.
पोलाद उद्योगात मंदी
आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पोलाद उद्योगात मंदीचे वातावरण आहे. या उद्योगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने आयातीवर पाच वर्षे अ‍ॅन्टी डम्पिंग ड्युटी लावली आहे. देशात २०२५ पर्यंत पोलादाचे ३०० दशलक्ष टन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी आर अ‍ॅण्ड डी तसेच खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांचे सहकार्य घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भासाठी विशेष योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सेल तोट्यात आहे. त्यातून लवकरच बाहेर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याप्रसंगी मॉयलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक जी.पी. कुंदरगी, एमईसीएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गोपाल धवन, आयबीएमचे मुख्य महाव्यस्थापक रंजन के. सिन्हा, जीएसआयचे डीडीजी एन. कुटुंब राव, मॉयलचे व्यवस्थापकीय संचालक (तांत्रिक) दीपांकर सोम, वित्त संचालक एम. चौधरी आणि सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

आदिवासींचे पुनर्वसन
खनिज जंगलात असतात. आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तयार केली आहे. त्यासाठी तयार केलेल्या नियमांचा अधिकांश प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यांनी अवलंब केला आहे. या राज्यांद्वारे जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिज कोष स्थापन करण्यात येत आहे. १२ राज्यांपैकी ८ राज्यांमध्ये नियम बनले आहेत. जिल्हास्तरावर डीएमएफची स्थापना केली आहे. डीएमएफद्वारे जवळपास ५५० कोटी रुपये एकत्र झाले आहेत. याशिवाय संपूर्ण देशात अवैध उत्खननावर नियंत्रणासाठी खाण मंत्रालयाने दोन संस्थांच्या सहकार्याने जीपीएस आधारित एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. देशात अवैध उत्खननावर नियंत्रणाच्या दिशेने सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे साय यांनी सांगितले.