कामगारांचा जीवघेणा संघर्ष

आपले घर कधीही कोसळेल, या भीतीने डोक्यावर रुमाल ठेवून घरात वावरणाऱ्या इसमाची मनोरंजक कथा एका लेखिकेने मांडली होती.

मॉडेल मिल चाळ : ४१६ कुटुंबांची व्यथा
निशांत वानखेडे नागपूर
आपले घर कधीही कोसळेल, या भीतीने डोक्यावर रुमाल ठेवून घरात वावरणाऱ्या इसमाची मनोरंजक कथा एका लेखिकेने मांडली होती. कल्पनेतील ही भीती मॉडेल मिल चाळीत राहणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष रोजच अनुभवावी लागत आहे. अतिशय जीर्ण झालेली ही चाळ कधी कोसळेल आणि येथे राहणारे जीव कधी ढिगाऱ्याखाली दबतील, हे सांगता येत नाही. रात्री झोपताना उजाडणारा दिवस पाहता येणार की नाही, ही भीती येथे राहणाऱ्या माणसांना प्रत्येक क्षणी अनुभवावी लागते आहे.
डिसेंबर २००३ ला मॉडेल मिल बंद करण्याचा निर्णय झाला आणि मिल कामगार एका क्षणात बेरोजगार झाले. राहण्यासाठी चाळीचा आधार होता.
जीर्ण झालेली चाळ किती दिवस टिकणार?
नागपूर : ही चाळ पाडण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे १९९० ला पहिल्यांदा नोटीस बजावली होती. मात्र चाळ पाडली ती कामगारांचे कुटुंब रस्त्यावर येतील, या विचाराने कामगारांसाठी घरकूल बांधून मिळावे, अशी मागणी कामगारांनी केली. उच्च न्यायालयानेही २००४ साली कामगारांसाठी घरे बांधून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले. या चाळीत ४१६ कामगारांची नोंद आहे. मॉडेल मिल चाळ सुधार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजीव डोंगरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी शासनाने कामगारांच्या घरांसाठी टेंडर काढले आणि पी. पी. असोसिएटस्ला घरे बांधण्याचे कंत्राट देण्यात आले.
२००६ च्या शासनाच्या जीआरनुसार मिल कामगारांच्या घरांसाठी ३.१६ एकर जागा राखीव ठेवण्यात आली. यादरम्यान शासनाने आरक्षित ३.१६ एकरव्यतिरिक्त असलेली जागा नॅशनल टेक्सटाईल्य कॉर्पोरेशन(एनटीसी)ला लीजवर दिली. २०११ ला ही लीज संपली. एनटीसीने ही जागा पी.पी. असोसिएटस्ला विकल्याचे सांगण्यात येत आहे. एनटीसी व पी.पी. असोसिएटस्मध्ये २००७ साली झालेल्या करारानुसार चाळीतील ४१६ कामगारांसाठी दोन वर्षात घरे बांधून द्यायची होती. मात्र आठ वर्षे लोटूनही पी.पी. असोसिएटस्कडून घरे बांधली गेली नाही. नगर रचना विभागाला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विकासकाला १० कोटी रुपये भरायचे होते. मात्र पी.पी. असोसिएटस्ने हे शुल्क न भरल्यामुळे मिल कामगारांची घरकूल योजनाच थंडबस्त्यात गेल्याचे राजीव डोंगरे यांनी सांगितले. मिल बंद होऊन १४ वर्षे लोटली. चाळीच्या समोरच मॉडेल मिलच्या जागेवर भव्य अशी फ्लॅट स्कीम तयार झाली. मात्र गरीब कामगारांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. सुरुवातीला कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी पुढे पुढे करणारे लोकप्रतिनिधी आज दिसेनासे झाले. कामगार कुटुंबीयांना मात्र आजही क्षणोक्षणी मरणाची भीती भोगावी लागत आहे.(प्रतिनिधी)

न्यायालयात जाऊ
कामगारांच्या प्रश्नासाठी आम्ही दोनवेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो. मात्र त्यांनीही याकडे कानाडोळा केला आहे. नझुलच्या अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यांनी कामगारांना विश्वासात न घेता ३० वर्षांची लीज वाढवून दिली. या जागेवर पी.पी. असोसिएटस्ची लीज रद्द करण्यात यावी. कामगारांच्या हक्कासाठी आता न्यायालयात लढा लढण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे.
- राजीव डोंगरे, अध्यक्ष, मॉडेल मिल चाळ सुधार संघर्ष समिती.