लिव्ह इन रिलेशनशिप गंभीर समस्या

लिव्ह इन रिलेशनशिप हा प्रकार समाजातील एक गंभीर समस्या म्हणून पुढे येत असल्याचे सांगून...

विजया रहाटकर : राज्य महिला आयोगाला वाटतेय चिंता
नागपूर : लिव्ह इन रिलेशनशिप हा प्रकार समाजातील एक गंभीर समस्या म्हणून पुढे येत असल्याचे सांगून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. रविभवन येथे मंगळवारी विभागीय जनसुनावणीनंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या मुलींच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. मुलांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवल्यामुळे आतापर्यंत अनेक मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. जनसुनावणीत अशी सात प्रकरणे पुढे आल्याची माहिती रहाटकर यांनी दिली. महिलांवरील हिंसाचारावरही त्यांनी विचार व्यक्त केले. महिलांसंदर्भातील कायदे सक्षम आहेत, पण मानसिकता बदलण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकवेळी महिला बरोबर असतात असे म्हटले जाऊ शकत नाही. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत महिलांची चूक नसते. माणसाने माणसाला माणूस म्हणून बघितल्यास ही समस्या कायमची संपून जाईल अशी भूमिका रहाटकर यांनी मांडली.
नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, अकोला, अमरावती, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली या आठ जिल्ह्यासांठी मंगळवारी जनसुनावणी झाली. आयोगाने एकूण ५८ प्रकरणे ऐकली. त्यात ३० कौटुंबिक हिंसाचार, ९ सामाजिक, ५ मालमत्ताविषयक, ३ कामाच्या ठिकाणी छळ तर, ११ इतर प्रकरणांचा समावेश आहे. यातील ५१ प्रकरणे एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. भंडारा येथील ४ तर, गोंदिया, अकोला व गडचिरोली येथील प्रत्येकी १ प्रकरण आहे. अमरावती, वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकही प्रकरण आयोगापुढे आले नाही.
यासाठी विविध कारणे असू शकतात असे स्पष्टीकरण रहाटकर यांनी दिले. जास्तीतजास्त महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगातर्फे आता जिल्हास्तरीय सुनावणी घेण्यात येणार आहे. या सुनावणीस येत्या आॅगस्टपासून सुरुवात होईल. ‘महिला आयोग तुमच्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत जनसुनावणी घेतली जात आहे. सुनावणीत तक्रार मांडण्यासाठी पूर्वसूचना देण्याची गरज नाही अशी माहिती रहाटकर यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

त्या प्रकरणात पोलिसांना निर्देश
मनसरजवळच्या कांद्री खाण परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. याप्रकरणाचा सखोल तपास, दोषारोपपत्र दाखल करणे इत्यादीबाबत पोलिसांना आयोगातर्फे आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. अशाप्रकरणात निर्णय लवकर लागल्यास गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करता येतो. पीडित मुलीला मनोधैर्य योजनेतून आर्थिक मदत मिळवून देण्यात येईल, असे रहाटकर यांनी सांगितले.