माहिती आयोगावर भार

राज्यात माहितीच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाची मौलिक भूमिका आहे.

योगेश पांडे नागपूर
राज्यात माहितीच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाची मौलिक भूमिका आहे. परंतु राज्य माहिती आयोगाच्या संथ कारभाराचा नागरिकांना फटका बसतो आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस राज्यात सुमारे ३३ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. मुख्यालय व नागपूर वगळता इतर विभागांमध्ये प्रलंबित अपिल व तक्रारींची संख्या फार जास्त आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हे आव्हानच बनले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेवर सर्वसामान्य नागरिकांचे नियंत्रण राहावे, या हेतूने २००५ साली माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला.
राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय मिळून एकूण आठ विभाग असून प्रत्येक ठिकाणी माहिती आयुक्तांचे पद आहे. नाशिक व औरंगाबाद येथील माहिती आयुक्तांची पदे रिक्तच आहेत. फेब्रुवारी २०१६ अखेरीस राज्यात एकूण ३२ हजार ९४१ तक्रारी व अपिल प्रलंबित होते. नाशिक व औरंगाबाद या दोन विभागांत एकूण ९,७७४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
पुणे माहिती आयुक्तांच्या अंतर्गत सर्वाधिक ७,६७२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
मुख्यालयात केवळ ३२१ तर नागपूरला ८८६ प्रकरणे प्रलंबित असून येथेच कार्यवाहीचा वेग सर्वात जास्त आहे, हे विशेष.

माहिती आयुक्तांवर वाढला भार
नाशिक व औरंगाबाद येथे माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त आहे. त्यामुळे नागपूर येथील माहिती आयुक्त वसंत पाटील यांच्याकडे औरंगाबाद तर पुण्याचे माहिती आयुक्त रविंद्र जाधव यांच्याकडे नाशिक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या दोघांनाही दोन्ही विभागांकडे सारखेच लक्ष द्यायचे आहे. वसंत पाटील यांच्या कामाचा वेग जास्त असून नागपुरात त्यांनी वर्षभरात पाच हजारांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा केला. परंतु रविंद्र जाधव यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या पुणे व नाशिक येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या फारशी कमी झालेली नाही. दोन्ही विभाग मिळून १४ हजारांहून अपिल व तक्रारी प्रलंबित आहेत.
केंद्राप्रमाणे राज्यानेही पुढाकार घ्यावा
केंद्रीय माहिती आयोगात माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली होती. ११ वर्षांमध्ये कधीही पूर्ण जागा भरण्यात आल्या नव्हत्या. केंद्र शासनाने अखेर याची गंभीर दखल घेत सर्व माहिती आयुक्तांची पदे भरली आहेत. राज्य शासनानेदेखील केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकत माहिती आयुक्तांच्या रिक्त जागा भरल्या तरच तक्रारींचा ढीग कमी होऊ शकेल, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अविनाश प्रभुणे यांनी व्यक्त केले.