१० वर्षानंतर परत ‘लोडशेडिंग’चा धक्का; वीज घेण्यासाठी पैसे नाहीत

Nagpur News दिवाळखोरीत निघालेल्या वीज कंपनीकडे बाहेरून महागडी वीज घेण्यासाठी पैसे नाहीत आणि त्यामुळे लोडशेडिंगची सक्ती केली जात आहे.

ठळक मुद्दे जास्त नुकसान झालेल्या भागात वीजपुरवठा खंडित करणार

नागपूर : महावितरणने १० वर्षांनंतर राज्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरू केले आहे. सध्या जास्त नुकसान झालेल्या भागातच वीज कपात लागू केली जात आहे, परंतु मागणी व पुरवठ्यातील तफावत आणखी वाढल्यास या उन्हाळ्यात अधिक ग्राहकांना त्रास होईल. दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीकडे बाहेरून महागडी वीज घेण्यासाठी पैसे नाहीत आणि त्यामुळे लोडशेडिंगची सक्ती केली जात आहे.

महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, तापमान वाढीमुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली होती आणि त्यामुळे कंपनी जी-१, जी-२ आणि जी-३ श्रेणी अंतर्गत (ज्यांचे वितरण नुकसान ६० टक्क्यांहून जास्त आहे) फीडरमध्ये लोडशेडिंग करत होती. वीज कापण्याचा कालावधी एका तासापेक्षा जास्त नसतो आणि जेव्हा आपण परिस्थिती व्यवस्थापित करू शकत नाही तेव्हाच ते लागू केले जात आहे.. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या लोडशेडिंग योजनेनुसार लोडशेडिंग केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दुपारच्या वेळी मागणी सर्वाधिक होत आहे आणि ७ एप्रिल रोजी २६,५०० मेगावॅटच्या पुढे गेली. जर मुंबईच्या मागणीचा समावेश केला तर राज्याची मागणी ३० हजार मेगावॅटच्या वर पोहोचली आहे. महाजेनकोच्या जलविद्युत निर्मितीचा पुरेपूर वापर केला जात होता, परंतु तरीही मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

७ एप्रिल रोजी दुपारी महाजेनकोने सुमारे ७ हजार मेगावॅट थर्मल आणि अठराशे मेगावॅट जलविद्युत विजेचा पुरवठा केला. खासगी पॉवर प्लांट ८,५०० मेगावॅट पेक्षा जास्त उत्पादन करत होते तर केंद्रीय क्षेत्र ९ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त वीजपुरवठा करत होते. महाराष्ट्र स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर द्वारे प्रदान केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की ओव्हर ड्रॉ इंगचा दर प्रति युनिट ८ रुपये होता, ज्यामुळे एमएसईडीसीएलला केंद्रीय ग्रीड मधून ओव्हर ड्रॉ करणे कठीण होत आहे.

माजी ऊर्जामंत्र्यांची राऊतांवर टीका

माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर लोडशेडिंगच्या मुद्द्यावरून टीकास्त्र सोडले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत एका मेगावॅटने ही वीज निर्मितीत वाढ न केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आमच्या सरकारने कोराडीमध्ये ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट मंजूर केले होते, मात्र हा प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकण्यात आला. शिवाय, महाजेनको पंधराशे मेगावॅट कमी उत्पादन करत आहे, असे ते म्हणाले.

बावनकुळे पुढे म्हणाले की, राऊत यांनी महाजेनकोची निर्मिती वाढवावी, बाहेरून वीज खरेदी करावी आणि कोयना जलविद्युत निर्मितीचे योग्य व्यवस्थापन करावे. महावितरण ७०० मेगावॅट ते ८०० मेगावॅटच्या अधिकृत लोडशेडिंग आणि ७०० ते ८०० मेगावॅट अनधिकृतपणे करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘राज्यातील लोडशेडिंग निश्चितच १,५०० मेगावॅटच्या वर आहे. केवळ G1, G2 आणि G3च नाही तर F, E आणि अगदी D श्रेणीतील फिडर्सना वीज कपातीचा सामना करावा लागत आहे," त्यांनी दावा केला.