राज्य सहकारी बँकेद्वारे पीक कर्ज; जिल्हा बँकांना कमिशन

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करण्यास प्राधान्य देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा बँकेऐवजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला कर्जवाटपाचे अधिकार बहाल केले आहेत.

ठळक मुद्देतीन जिल्हा बँकांचे विलिनीकरण नाही 

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करण्यास प्राधान्य देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा बँकेऐवजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला कर्जवाटपाचे अधिकार बहाल केले आहेत.
शुक्रवारी मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त निर्णय घेतला आहे. बैठकीत राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे या बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी पुढे आला होता. पण जिल्हा बँकांचा एनपीए पाहता कमी वेळात या बँकांच्या विलिनीकरणाच्या नियमांची पूर्तता करणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बीसी मॉडेलचा राज्य बँकेचा प्रस्ताव
बैठकीत अनास्कर यांनी कर्जवाटपासाठी बिझनेस करस्पॉन्डन्स (बीसी) मॉडेलचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेतर्फे मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. या मॉडेलनुसार शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी नाबार्डकडून येणारा निधी आता राज्य सहकारी बँकेकडे येणार आहे. अर्थात बीसी मॉडेल म्हणून राज्य सहकारी बँक काम करणार आहे. कर्ज जिल्हा बँकच देईल, पण नियंत्रण राज्य बँकेचे राहणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्हा बँकेचा एनपीए ६७ टक्के आणि वर्धा बँकेचा एनपीए १०० टक्के तसेच बुलडाणा जिल्हा बँकेचा एनपीए जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार या तिन्ही बँकांना शेतकऱ्यांना थेट कर्जवाटपाचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे राज्य बँक बीसी मॉडेल म्हणून काम करणार आहे.
जिल्हा बँकांना कर्जवाटप व वसुलीसाठी कमिशन
शेतकऱ्यांना कर्जवाटप त्रिस्तरीय यंत्रणेद्वारे सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातूनच होणार आहे. शेतकºयांचे अर्ज स्वीकारणे, शिफारस, छाननी, कर्ज वसुलीचे काम जिल्हा बँकांना करावे लागणार आहे. अर्थात जिल्हा बँक पुरवठादार म्हणून काम करणार आहे. या सर्व अर्जावर अंतिम प्रक्रिया राज्य बँकेचे अधिकारी करतील. प्रक्रियेनंतर जिल्हा बँक आणि नंतर सेवा सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून राज्य बँकेतर्फे शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात येणार आहे. सर्व प्रक्रियेत कर्ज मंजुरीचे अधिकार राज्य बँकेकडे राहणार आहे. जिल्हा बँकांना कर्ज मंजूर रकमेच्या एक टक्का आणि कर्ज वसुलीसाठी अर्धा टक्का कमिशन मिळणार आहे.

एनपीए जास्त, जिल्हा बँकांचे विलिनीकरण नाही
नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या तिन्ही जिल्हा बँकेचा एनपीए जास्त असल्यामुळे या बँकांचे कमी वेळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण सध्या शक्य नाही. पण शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य बँक शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव दोन दिवसात नाबार्डकडे पाठविण्यात येणार आहे. वर्धा जिल्हा बँकेचा एनपीए १०० टक्के असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार वर्धेत एक महिन्यात राज्य बँकेची शाखा सुरू करण्यात येणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून वर्धेतील शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
- विद्याधर अनास्कर,
मुख्य प्रशासक,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई.