कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्ज द्या

खरीप हंगामासाठी कर्ज पुरवठा करताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विशेष मोहीम राबवून कर्ज पुरवठा करावा, अशा सूचना सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी दिल्या; सोबतच कर्ज पुरवठा न करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

ठळक मुद्देसहकार आयुक्तांचे निर्देश : खरीप पीक कर्जाचा बँकनिहाय आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खरीप हंगामासाठी कर्ज पुरवठा करताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विशेष मोहीम राबवून कर्ज पुरवठा करावा, अशा सूचना सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी दिल्या; सोबतच कर्ज पुरवठा न करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफी संदभर्तिील कुठलेही व्याज घेऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात बुधवारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तसेच खरीप पीक कर्ज पुरवठा यासंदर्भात विविध राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचे प्रतिनिधी तसेच सहकार व महसूल विभागामध्ये वरिष्ठ अधिकारी यांची आढावा बैठक झाली. तीत जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखेडे, जिल्हा सहनिबंधक अजय कडू, उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अनिल पाटील, लीड बँक मॅनेजर शरद बारापात्रे, पालकमंत्री याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी कुणाल पडोळे आदी उपस्थित होते.
खरीप पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्याला १ हजार ६६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी २० हजार १६ शेतकऱ्यांना २०७ कोटी रुपयांचे म्हणजेच १७ टक्केकर्ज वाटप करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज वाटपासाठी सर्व बँकांच्या शाखांनी गती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकेत केवळ अर्ज आणि सातबारा कर्ज उपलब्ध होईल यादृष्टीने प्रत्येक बँकेच्या शाखांना सूचना देण्यात याव्यात, असे निर्देश यावेळी दिले. बँकेच्या प्रतिनिधींनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांशी संपर्क करून त्यांच्याकडून नवीन कर्जासाठी अर्ज भरून घ्यावे व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमितपणे सादर करावी, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
कर्जमाफीच्या याद्या ग्रामपंचायतमध्ये लावा
 कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या जिल्हा उपनिबंधकामार्फत तालुका उपनिबंधक कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण याद्या येत्या दोन दिवसात प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्यात याव्यात, यासंदर्भात तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतनिहाय तपासणी करून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी बैठकीत दिले. कर्जमाफीसंदर्भातील नववी ग्रीन लिस्ट पाठविण्यात आली आहे. बँकनिहाय यादी ग्रामपंचायतपर्यंत पोहोचवावी, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

जिल्हा बँकेला जूनमध्ये ४० टक्क्यांचे टार्गेट
 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत सुमारे २५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत कर्जपुरवठा प्राधान्याने देण्यात यावा तसेच यापूर्वी कर्जमाफी झाली आहे अशा सर्व शेतकरी सभासदांच्याखात्यावर कर्जमाफीसंदर्भात नोंदी करून सातबारा उपलब्ध करून द्यावा. तालुकास्तरावर दर शुक्रवारी पीक कर्ज मेळावे घेण्यात येतात. त्यासोबतच बँकांनीही अशा प्रकारचे मेळावे घेऊन ३० जूनपूर्वी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज पुरवठा होईल यादृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून फक्त १७ टक्के कर्जपुरवठा
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करताना कुठलीही अडचण राहणार नाही. तसेच सन्मानाने कर्जपुरवठा करण्याकडे बँकांनी विशेष लक्ष देण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी यावेळी दिली. ज्या बँका दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे करणार नाही, अशा बँकांविरुद्ध कारवाई करतानाच सर्व शासकीय खाते बंद करण्यात यावीत, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून करण्यात आलेल्या कर्जपुरवठासंदर्भात बँकनिहाय आढावा घेतला असता, सरासरी फक्त १७ टक्केच कर्जपुरवठा करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. यावर जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी नाराजी व्यक्त करीत बँकांना ताकीद दिली.

बँक                                  कर्जपुरवठा
बँक आॅफ बडोदा             ३६ टक्के
स्टेट बँक आॅफ इंडिया      १० टक्के
युनियन बँक आॅफ इंडिया ६ टक्के
इन्डसइन्ड बँक                ६ टक्के
अलाहाबाद बँक              १३ टक्के
आंध्रा बँक                     २६ टक्के
बँक आॅफ इंडिया           १७ टक्के
बँक आॅफ महाराष्ट्र            ३१ टक्के
कॅनरा बँक                       २४ टक्के
सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया     १५ टक्के
कॉर्पोरेशन बँक                १९ टक्के
आयडीबीआय                  ३१ टक्के
इंडियन बँक                   ११ टक्के
इंडियन ओव्हरसीज बँक  २१ टक्के
पंजाब नॅशनल बँक           १२ टक्के
सिंडीकेट बँक                   १७ टक्के
युको बँक                         ६ टक्के
युनियन बँक आॅफ इंडिया  १८ टक्के
एचडीएफसी                       १९ टक्के
आयसीआयसीआय           १० टक्के