नागपुरातील लॉकडाऊनचा फटका : २५० ट्रॅव्हल्स बसेसची संख्या आली १५ ते २० वर

Travel buses in crises विदर्भात आणि विदर्भाबाहेर प्रवासी वाहतुकीची सेवा देणाऱ्या नागपुरातील वाहतूकदारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. येथून दररोज सुटणाऱ्या ट्रॅव्हल्सची संख्या २५० वरून एकाएकी १५ ते २० वर आली आहे.

ठळक मुद्देव्यवसाय मंदावला, व्यावसायिकांना कर्जाची चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विदर्भात आणि विदर्भाबाहेर प्रवासी वाहतुकीची सेवा देणाऱ्या नागपुरातील वाहतूकदारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. येथून दररोज सुटणाऱ्या ट्रॅव्हल्सची संख्या २५० वरून एकाएकी १५ ते २० वर आली आहे. तब्बल आठ ते नऊ महिन्यांच्या नुकसानीनंतर आता कुठे व्यवसाय रुळावर येऊ पाहत होता. मात्र शहरात लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे पुन्हा संकट उभे ठाकले आहे.

नागपूर शहरातून मुंबईसह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक या लांब पल्ल्याच्या तसेच चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, गडचांदूर या शहरांसाठी वातानुकूलित आणि साध्या व ट्रॅव्हल्स मोठ्या प्रमाणावर सुटतात. रोज जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक असल्याने एकाच मार्गावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्याही अधिक आहे. शहरातून साधारणत: दररोज २२५ ते २५० ट्रॅव्हल्स सुटतात. लांब पल्ल्यासाठी रोज ५० ते ६० बसेस सोडल्या जायच्या. वर्षभरापूर्वी हा व्यवसाय तेजीत होता. मात्र कोरोनाच्या लॉकडाऊनपासून या व्यवसायावर अवकळा आली आहे. यंदा पुन्हा १५ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू झाले. प्रवाशांची संख्या घटली. प्रशासनाने ५० टक्के प्रवासी घेऊन वाहने चालविण्याची परवानगी दिली. मात्र खर्चाला परवडत नसल्याने अनेक व्यावसायिकांनी फेऱ्या बंद व कमी केल्या. अनेकजण नाइलाजाने ५० टक्के प्रवासी घेऊन सेवा देत आहेत. ही सेवा आता २ ते ३ टक्क्यांवर आली आहे.

व्यावसायिक चिंतेत

ऐन लग्नसराई व रंगपंचमीसारख्या सणाच्या काळात व्यवसाय थांबल्याने ट्रॅव्हल्स वाहतूकदार चिंतेत पडले आहेत. महाराष्ट्र परिवहनच्या बसेस सुरू असताना खासगी वाहतूकदारांना सेवा बंद करण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोप होत आहे. बँंकेचे थकीत कर्ज, कर्मचाऱ्यांचे पगार, टॅक्स कसा भरायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. सरकारकडे मागणी करूनही मागील वर्षी नुकसान भरपाई दिली नाही. त्यामुळे विनंती करण्यात अर्थ नाही, अशी नैराश्याची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

लॉकडाऊन लावताना प्रशासनाने जनतेचा आणि वाहतूकदारांचा विचारच केला नाही. होळीच्या सणासाठी परप्रांताहून गावाकडे जाणाऱ्या मजुरांना ट्रकने जाण्यास बाध्य करणारा हा प्रशासनाचा निर्णय आहे. ट्रॅव्हल्स बसेस अडवू नका, असा केंद्राचा आदेश असतानाही अडवणूक होत आहे.

महेंद्र लुले, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ट्रक-टेम्पो-बस वाहतूक महासंघ

५० टक्के प्रवासी घेऊन जाण्याची परवानगी असली तरी परवडण्यासारखे नाही. प्रवाशांची गैरसोय टळावी यासाठी आम्ही नाईलाजाने सेवा देत असलो तरी आमच्या संकटाचा विचार प्रशासनाने करावा.

 विलास टिपले, खासगी प्रवासी वाहतूकदार