वाचनीय : दर पाच वर्षांनी ‘महादेवा जातो गा...’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 14, 2024 07:40 AM2024-04-14T07:40:01+5:302024-04-14T07:40:13+5:30
लोकशाहीची महाशिवरात्री पाच वर्षांनी येते आणि मतदानाचे पवित्र कर्तव्य मतदारांना पार पाडता यावे म्हणून डोंगरदऱ्यांमध्ये पायपीट करणारे सरकारी कर्मचारी शिवभक्त बनतात.
श्रीमंत माने, संपादक, नागपूर
महाशिवरात्रीला पर्वताच्या कड्याकपारी ओलांडत गुहेवजा मंदिरात टीपेच्या आवाजात ‘महादेवा जातो गा...’ गात शंभू महादेवाच्या दर्शनाला शिवभक्त जातात. लोकशाहीची महाशिवरात्री पाच वर्षांनी येते आणि मतदानाचे पवित्र कर्तव्य मतदारांना पार पाडता यावे म्हणून डोंगरदऱ्यांमध्ये पायपीट करणारे सरकारी कर्मचारी शिवभक्त बनतात. महाराष्ट्राच्या वायव्य टोकावरच्या मणिबेलीपासून ते आग्नेय टोकावरच्या पेंडीगुडम किंवा काटापल्लीपर्यंत अनेक गावे अशी आहेत, की स्वातंत्र्यानंतर पाऊणशे वर्षांत अगदी निवडणुकीत मतदान करून घेण्यासाठीही तिथे जायला रस्ता नाही. पिण्याचे पाणी, वीज, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधांबद्दल तर विचारच न केलेला बरा.
गुजरातच्या गीर अभयारण्यात केवळ एका मतदारासाठी केंद्र उभारले जाते. हिमालयाच्या उत्तर टोकावर लेह-लडाखमध्ये अतिदुर्गम व अतिशीत वातावरणात मतदानाचे कर्मचारी पोहोचतात. महाराष्ट्रात दुर्गम वाड्यावस्त्यांकडे मैलोनमैल पायपीट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौतुक होते. पण, त्या फाटक्या माणसांची आठवण आपल्याला पाच वर्षांत एकदाच, मतदार म्हणून येते. जणू, असे लोकशाहीवरचे लटके प्रेम दाखविण्यासाठी, किती प्रचंड परिश्रम घेऊन लोकशाही, प्रजासत्ताक टिकवितो, हे दाखविण्यासाठी तर आपण या वाड्या-वस्त्या मुद्दाम मागास ठेवतो.
महाराष्ट्रातील पहिला मतदार, पहिले मतदान केंद्र नंदुरबार जिल्ह्यात मणिबेली येथे आहे. नर्मदा नवनिर्माण अभियानाची नर्मदा जीवन शाळा हे ते मतदान केंद्र. मणिबेली, धनखेडी व जांगथी या तीन गावांच्या मिळून अडीच हजारांच्या लोकसंख्येची ही गटग्रामपंचायत. मुंगीबाई दिलवरसिंग वळवी तिथल्या सरपंच आहेत. आधी दिलवरसिंग सरपंच तर गणेश वसावे ग्रामसेवक होते. मणिबेली व धनखेडी पुनर्वसित गावठाणात आहेत. मूळ गावे सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात होती. जांगथी मात्र मूळ जागीच आहे. गटग्रामपंचायतीची जवळपास निम्मी लोकसंख्या जांगथीत आहे.
गडचिरोलीची कथा वेगळी नाही...
जी कथा नंदुरबारची, तीच गडचिरोलीची. पूर्व टोकावरच्या या जिल्ह्यात डोंगरदऱ्या, जंगलप्रदेश या भाैगोलिक अडचणी आहेतच. त्याशिवाय माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचाही अडथळा आहे. त्यामुळेच २०६ केंद्रांवर ईव्हीएम यंत्रणा व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करावा लागणार आहे. अतिदुर्गम भागातील मतदान केंद्रांची संख्या तब्बल २९२ इतकी आहे. अनेक केंद्रांपर्यंत रस्ता नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पोलिस बंदोबस्तात १०-१५ किलोमीटर पायपीट करावी लागते. पोलिंग पार्टीवर सतत माओवादी हल्ल्याचे, भीतीचे सावट असते.