भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नियुक्तीत 'ओबीसी कार्ड', पूर्व विदर्भात बहुतांश ठिकाणी ‘नवा गडी, नवा राज’

भाजपकडून लोकसभा निवडणुका ‘टार्गेट’, नाराजी टाळण्यासाठी नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास

योगेश पांडे

नागपूर : २०२४मधील लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत भारतीय जनता पक्षातर्फे राज्यभरात नवीन जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. पूर्व विदर्भात भाजपने १०० टक्के विजयाचे ‘टार्गेट’ ठेवले असून, त्यादृष्टीने जातीय समीकरणाचे गणित साधत जिल्हाध्यक्ष नेमण्यात आले आहेत. जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्तीमध्ये ‘ओबीसी कार्ड’ दिसून आले असून, बहुतांश ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तर प्रस्थापितांमध्ये असलेल्या चढाओढीतून नाराजी टाळण्यासाठी नवीन नाव समोर आणले आहे.

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी यादी जाहीर केली. नावे निश्चित करण्याअगोदर भाजप संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेतला होता. तेथील बलस्थाने, कमकुवत दुवे, गटबाजी, जातीय समीकरणे इत्यादी विविध मुद्दे विचारात घेण्यात आले. त्यानंतर नावे अंतिम करण्यात आली. पूर्व विदर्भात भाजपने नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर शहर, चंद्रपूर ग्रामीण, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती केली आहे. त्यातही वर्धावगळता इतर सर्व ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.

नऊ महिन्यात ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’चे आव्हान

भाजपतर्फे मागील लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर बुथप्रमुख, पेजप्रमुख मोहिमा राबविण्यात आल्या होत्या. कोरोनाच्या कालावधीत हे उपक्रम काहीसे मागे पडले. याशिवाय राज्यातील राजकीय समीकरणातही बदल झाला. केंद्रीय नेतृत्त्वाकडून तरुण व ओबीसी मतदार जास्तीत जास्त प्रमाणात जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी या नव्या जिल्हाध्यक्षांसमोर आठ ते नऊ महिन्यात ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’ करून संघटन बळकट करणे व जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत कार्यकर्ते कसे पोहोचतील, यावर भर देण्याचे आव्हान राहणार आहे.

अनेक इच्छुकांच्या पदरी निराशा...

जवळपास प्रत्येकच जिल्ह्यात अध्यक्षपदासाठी अनेक जण इच्छुक होते. मात्र, अशा ठिकाणी पक्ष संघटनेने नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास दाखविल्याने इच्छुकांच्या पदरी निराशा आली आहे. नागपूर शहरात बंटी कुकडे व जिल्ह्यात माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांना जबाबदारी देत भाजपने ‘ओबीसी कार्ड’ चालविले आहे. कुकडे हे तरुण असून, त्यांचे नाव आल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. दुसरीकडे गोंदियामध्ये अनेक नावे चर्चेत होती. मात्र, आमगाव देवरी विधानसभा मतदारसंघातील येशुलाल उपराळे यांच्या रुपाने नव्या चेहऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. भंडारा जिल्ह्यातही भाजपने माजी विक्रीकर अधिकारी प्रकाश बाळबुधे यांच्यावर विश्वास दाखविला. विशेषत: साकोली व आजुबाजुच्या परिसरातील समीकरण त्यांच्या नियुक्तीसाठी लक्षात घेण्यात आले आहे.

गडचिरोलीत पन्नाशीच्या आतच असलेले प्रशांत वाघरे यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. वाघरे हे जिल्हा महामंत्री होते. त्या माध्यमातून त्यांचा तळागाळात दांडगा संपर्क असल्याची बाब विचारात घेण्यात आली. चंद्रपूर महानगर जिल्हाध्यक्षपदी माजी उपमहापौर राहुल पावडे, तर ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदी माजी नगराध्यक्ष हरीश शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शर्मा हे काही वर्षांअगोदर जिल्हाध्यक्ष होते. वर्धा जिल्हाध्यक्षपदी मात्र भाजपने सुनील गफाट यांनाच संधी दिली आहे. त्यांची जिल्हाध्यक्षपदी दीड वर्षांअगोदरच नियुक्ती करण्यात आली होती. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर पक्षाने परत विश्वास दाखविला आहे.

बुलढाणा, यवतमाळ जिल्हाविभाजन...

विदर्भातील बुलढाणा व यवतमाळ या दोन मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हा निर्मितीची मागणी प्रलंबितच आहे. शिवसेनेने यापूर्वीच दोन जिल्हाप्रमुख नेमत या जिल्ह्यात भौगोलिक समतोल साधला होता तोच कित्ता गिरवत भाजपने बुलढाण्यात प्रथमच दोन जिल्हाध्यक्ष करून घाटाखाली व घाटावर असा भौगोलिक समतोल साधतानाच जातीय समीकरणांचाही विचार प्रामुख्याने केला आहे. डॉ. गणेश मांटे व सचिन देशमुख या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यवतमाळमध्ये तारेंद्र बोर्डे व महादेव सुपारे या दोन्ही ओबीसी नेत्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. वेगळ्या विदर्भाचा समर्थक असलेल्या भाजपने दोन जिल्हाध्यक्ष नेमून भौगोलिक भेद मान्य केलाच आहे, त्यामुळे आता जिल्हा निर्मितीही करावी, अशी अपेक्षा चुकीची नाही.

वर्धा वगळता पश्चिम विदर्भात धक्कातंत्र...

आहे. डॉ. गणेश मांटे व सचिन देशमुख या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. देण्यात आली आहे. वेगळ्या विदर्भाचा समर्थक असलेल्या भाजपने दोन जिल्हाध्यक्ष नेमून भौगोलिक भेद मान्य केलाच आहे, त्यामुळे आता जिल्हा निर्मितीही करावी, अशी अपेक्षा चुकीची नाही.

वर्धेत सुनील गफाट यांनाच पुन्हा संधी देऊन संघ अन् समाज अशी दोन्ही समीकरणे कायम ठेवली आहेत. अमरावतीत शहराध्यक्ष पदाची जबाबदारी आमदार प्रवीण पोटे व जिल्हाध्यक्ष ग्रामीण पदाची खासदार अनिल बोंडे यांच्याकडे देऊन अमरावतीच्या राजकारणात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अकोल्यात जिल्हाध्यक्ष पदासाठी किशोर मांगटे पाटील तसेच महानगर अध्यक्षपदासाठी जयंत मसने यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करून सामाजिक समीकरण साधले आहे. ही दोन्ही नावे चर्चेत नव्हती हे विशेष. वाशिम जिल्हाध्यक्षपदी जिल्हा परिषद सदस्य शाम बढे यांची वर्णी लागली. या निवडीमुळे सतत तीन वेळा भाजपच्या हातून निसटलेल्या एकमेव रिसोड विधानसभा मतदारसंघावर श्रेष्ठींनी लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येते. बढे यांची निवड सर्वांसाठीच धक्कादायक ठरली आहे.

नव्या अध्यक्षांसमोर जुन्यांना सामावून घेण्याचे आव्हान...

बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये नव्या नेतृत्वाला संधी दिली आहे. हे नेते त्या त्या जिल्ह्यातील दुसया फळीतील नेते आहेत. त्यामुळे पहिल्या फळीतील प्रभावी नेत्यांसोबत जुन्या नेत्यांनाही सामावून घेण्याचे आव्हान नव्या जिल्हाध्यक्षांसमोर असेल. जिल्ह्यातील प्रभावी आमदारांच्याच हातचे कळसूत्री बाहुले होऊन काम करण्यापेक्षा संघटनेवर पकड निर्माण करणे अन् ज्या समाज घटकाचे आपण प्रतिनिधित्व करतो त्याला भाजपसोबत जोडून ठेवण्याचे आव्हान असणार आहे.