लोकमत इम्पॅक्ट : आधार लिंक नसणाऱ्या कार्डधारकांनाही मिळणार दोन महिन्याचे धान्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 13, 2020 09:13 PM2020-07-13T21:13:47+5:302020-07-13T21:15:44+5:30
लॉकडाऊनदरम्यान रेशन कार्ड नसलेल्या २,३४८ लोकांचे नवीन रेशन कार्ड बनवण्यात आले. परंतु ते रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसल्यामुळे त्यांना रेशन धान्याचा लाभ मिळू शकत नव्हता. यासंदर्भात लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. प्रशासनानेही याची दखल घेतली असून या कार्डधारकांना आता जुलै वऑगस्ट महिन्याचे धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊनदरम्यान रेशन कार्ड नसलेल्या २,३४८ लोकांचे नवीन रेशन कार्ड बनवण्यात आले. परंतु ते रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसल्यामुळे त्यांना रेशन धान्याचा लाभ मिळू शकत नव्हता. यासंदर्भात लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. प्रशासनानेही याची दखल घेतली असून या कार्डधारकांना आता जुलै वऑगस्ट महिन्याचे धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लॉकडाऊनदरम्यान रेशन कार्ड नसलेल्या गरीब लोकांना धान्य मिळत नसल्याने मोठी अडचण झाली. त्यांनाही रेशनचे धान्य मिळावे म्हणून त्यांचे रेशन कार्ड काढण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. यादरम्यान २,३४८ लोकांचे नवीन कार्ड बनवण्यात आले. परंतु त्यांचे कार्ड आधार लिंक नसल्यामुळे त्यांना रेशन दुकानातून धान्य मिळू शकत नव्हते. कारण आता रेशन धान्य वितरण व्यवस्था ही ऑनलाईन झाली आहे. त्यामुळे हे कार्डधारक आधार लिंक करण्यासाठी कार्यालयाच्या चकरा मारत होते. आधार लिंकची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या गरिबांना रेशन कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा लोकमतने याबाबत वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. येत्या आठ दिवसात या रेशन कार्डधारकांना रेशन दुकानातून धान्य वितरित होणार असल्याचे सांगितले जाते. दुकानदारांना तसे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
अनेकांकडे अजूनही रेशन कार्ड नाही
रेशन कार्ड नसणाऱ्यांसाठी लॉकडाऊनदरम्यान मोहीम राबवण्यात आली. रेशन दुकानासमोर एक पेटी ठेवून त्यात संबंधितांनी आपले आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र जमा करावे, असे सांगण्यात आले. परंतु सर्वच रेशन दुकानांसमोर ही व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे शहरात अजूनही अनेक लोकांचे रेशन कार्ड बनलेले नाही. त्या गरिबांनाही धान्याची गरज आहे, याकडेही प्रशासन व सामाजिक संस्थांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.