लोकमत इम्पॅक्ट : निराधारांचे मानधन त्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2019 10:29 PM2019-06-24T22:29:36+5:302019-06-24T22:31:22+5:30
संजय गांधी निराधार योजनेचे तीन महिन्यांचे मानधन अजूनही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. ते तातडीने जमा व्हावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिले आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे यासंदर्भात बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्र पाठवण्यात आले असून मानधन विलंबाने जमा झाल्यास आपल्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संजय गांधी निराधार योजनेचे तीन महिन्यांचे मानधन अजूनही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. ते तातडीने जमा व्हावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिले आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे यासंदर्भात बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्र पाठवण्यात आले असून मानधन विलंबाने जमा झाल्यास आपल्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेचे मार्च ते मे २०१९ या तीन महिन्यांचे मानधन एकाचवेळी मंजूर करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनातर्फे हे मानधन ११ जून ते १५ जून या दरम्यान अॅक्सिस बँकेत जमा करण्यात आले. अॅक्सिस बँक ही या योजनेंतर्गत अनुदान वाटपाची मध्यवर्ती बँक आहे. येथून निधी लाभार्थी असलेल्या विविध बँकांना वितरीत केला जातो. त्यानंतर संबंधित बँक तो निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करते. जिल्हा प्रशासनाकडून निधी पाठवण्यात आला. परंतु तो लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालाच नाही. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी याची गंभीर दखल घेत निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कारवाईचे निर्देश दिले. निवासी उपल्हिाधिकारी रवींद्र खजांची यांनी अॅक्सिस बँकेला सविस्तर पत्र पाठवून लाभार्थ्यांच्या खात्यात तातडीने अनुदान जमा करण्याचे निर्देश बजावले आहेत.
याप्रकरणाची पूर्ण चौकशी करा
अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात का पोहोचले नाही, याची सविस्तर चौकशी करण्यासही तहसीलदारांना बजावण्यात आले आहे. प्रत्येक बँकेकडून अहवाल मागवण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच काही लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्याचे मानधन मिळाले. परंतु मार्चचे जमा झाले नाही. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.