लोकमत इम्पॅक्ट : २२४ कोटी रुपयांच्या  एसएनडीएलच्या गोलमालची चौकशी सुरू

महावितरणची फ्रेन्चाईजी कंपनी म्हणून काम केलेल्या एसएनडीएलवर थकीत २२४ कोटी रुपयाच्या ऑडिटमध्ये उशीर होत आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे.

ठळक मुद्देऊर्जामंत्र्यांनी घेतली दखल : दस्तावेज मागविले, ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महावितरणची फ्रेन्चाईजी कंपनी म्हणून काम केलेल्या एसएनडीएलवर थकीत २२४ कोटी रुपयाच्या ऑडिटमध्ये उशीर होत आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी यासंदर्भात सर्व दस्तावेज मागितले असून, ऑडिट रिपोर्ट तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकमतने गेल्या शुक्रवारच्या अंकात यासंदर्भात बातमी प्रकाशित केली होती. यानंतर महावितरणमध्ये खळबळ उडाली.
शहरातील तीन डिव्हिजनची वीज वितरण यंत्रणा सांभाळणारी फ्रेन्चाईजी कंपनी एसएनडीएल जाऊन चार महिने पूर्ण झाले आहेत. परंतु अजूनही २२४ कोटी रुपयांचा हिशेब समोर येऊ शकलेला नाही. महाल, गांधीबाग आणि सिव्हिल लाईन्स डिव्हिजनचा कामकाज सांभाळणाऱ्या एसएनडीएलने आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा हवाला देत कामकाज सुरू ठेवण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी महावितरणने तिन्ही डिव्हिजनचा कारभार आपल्या हाती घेतला. एक महिन्याच्या समानांतर कामकाजानंतर १० ऑक्टोबर रोजी महावितरणने पूर्णपणे ओव्हरटेक केले.
या प्रक्रियेदरम्यान दोन्ही कंपन्यांच्या हिशेबाची खूप चर्चा झाली. महावितरणने एसएनडीएलवर २२५ कोटी रुपयाचे बिल थकीत असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे एसएनडीएलने ६० कोटी रुपयाचे घेणे असल्याचे सांगितले. यादरम्यान महावितरणने एसएनडीएलची १०० कोटीची बँक गँरटी जप्त केल्याचा दावा करीत त्यांना केवळ १ ते २ कोटी रुपयेच घ्यायचे असल्याचे सांगितले. परंतु १२५ कोटी रुपयाची थकीत रक्कम कशी काय घेण्यात आली, याचा खुलासा महावितरणने मात्र केला नाही, खरे काय आहे हे पुढे यावे म्हणून तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन महिन्यात ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु चार महिन्यानंतरही काम पूर्ण झालेले नाही.