सरकारची आकडेवारी ‘गुगल’वर पहा
By admin | Published: June 15, 2017 02:05 AM2017-06-15T02:05:56+5:302017-06-15T02:05:56+5:30
केंद्र शासनाची संबंधित आकडेवारी साधारणत: मंत्रालय, मंत्री किंवा अधिकारी यांच्याकडे उपलब्ध असते.
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांचे बेजबाबदार वक्तव्य
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनाची संबंधित आकडेवारी साधारणत: मंत्रालय, मंत्री किंवा अधिकारी यांच्याकडे उपलब्ध असते. मात्र सरकारची आकडेवारी पहायची असेल तर ‘गुगल’वर पहा, असे बेजबाबदार विधान केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम.जे.अकबर यांनी केले आहे. नागपुरात बुधवारी एका पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
नागपुरात ‘वेकोलि’च्या (वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड) वतीने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संमेलनासाठी एम.जे.अकबर नागपुरात आले होते. या कार्यक्रमाअगोदर पत्रपरिषदेत त्यांनी केंद्र शासनाच्या तीन वर्षांची कामगिरी मांडली. केंद्राने गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या असून त्यामुळे अनेकांना फायदा झाला आहे, असा दावा त्यांनी केला. मात्र नेमकी तीन वर्षात गरिबी किती कमी झाली, याच्या आकड्यांबाबत त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी धक्कादायक उत्तर दिले. सरकारी आकडे तर काय आता कुठेपण दिसून येतात. आजकाल तर इंटरनेटचे युग आहे. आम्हीदेखील इंटरनेट वापरतो. ‘गुगल’वर सर्व आकडे भेटतात, असे त्यांचे उत्तर होते.
महात्मा गांधींनीच केली ‘बीफ बॅन’ची सुरुवात
‘बीफ बॅन’वरून देशभरात राजकारण सुरूच आहे. मात्र देशात ‘बीफ बॅन’ची सुरुवात महात्मा गांधींनी केली होती, असे वक्तव्य यावेळी अकबर यांनी केले. याचे मूलभूत तत्त्व संविधानात आहे. मुळात ही राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणारी बाब आहे. राज्य शासनाकडून स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्यात येत आहे. आहाराची पद्धत लक्षात घेता राज्य शासनानी निर्णय घ्यावा, असे भाजपाने अगोदरच स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. गोहत्याबंदीचा सर्वात पहिला प्रस्ताव महात्मा गांधी यांनी नागपुरात १९२० साली मांडल्याचे वक्तव्य सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मागील आठवड्यातच केले होते.
विजय मल्ल्याबाबत बाळगले मौन
एम.जे.अकबर यांची पत्रपरिषद लवकरच गुंडाळण्यात आली. यावेळी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. मात्र संबंधित प्रकरण सध्या लंडनमध्ये न्यायप्रविष्ट आहे व तेथील कायद्यांची मला फारशी माहिती नाही, असे म्हणत त्यांनी ठोस उत्तर देण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे लंडनमधील मॅजेस्ट्रीट कोर्टाचे चीफ मॅजिस्ट्रेट लाऊझई आॅर्बथनॉट यांनी मल्याला मंगळवारीच ४ डिसेंबरपर्यंतचा जामीन मंजूर केला. आतापर्यंत सहा महिने झाले असून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळाली नसल्याचे निरीक्षण आॅर्बथनॉट यांनी नोंदवले होते.
दहशतवादावरून विरोधकांवर टीका
दहशतवादासंदर्भात कुठलीही तडजोड होऊच शकत नाही. केंद्राची भूमिका स्पष्ट आहे. मात्र देशातील काही राजकीय पक्षांना ही बाब समजलेली नाही, या शब्दात एम.जे. अकबर यांनी विरोधकांवर टीका केली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात नव्या भारताचे निर्माण होत आहे. या प्रगतीत देशातील गरीब नागरिक हा केंद्रबिंदू आहे, असे त्यांनी सांगितले. नागपूरचे दुसरे नाव उन्नतीनगर असायला हवे. येथील प्रगती देशाच्या विकासाचे प्रतीक आहे, असेदेखील ते म्हणाले