‘अ‍ॅट्रोसिटी’ कायद्याला खिंडार

पोलीस यंत्रणा आणि न्यायपालिकेच्या उदासिनतेमुळे अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ ला खिंडार

राहुल अवसरे ल्ल नागपूर
पोलीस यंत्रणा आणि न्यायपालिकेच्या उदासिनतेमुळे अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ ला खिंडार पडले असून नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागात कायदा राबविण्याच्या प्रारंभापासून तर आतापर्यंत केवळ ४ टक्के आरोपींना शिक्षा झाली आहे. ९६ टक्के आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. अनेक प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून तपासावर स्थगिती मिळालेली आहे तर अनेक प्रकरणांचा ‘एफआयआर’ रद्द करण्यात आलेला आहे. दलित आणि आदिवासींना सामाजिक न्याय मिळवून देणाऱ्या या कायद्याचा दरारा हल्ली लोप पावताना दिसत आहे.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या एका बैठकीत अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात ही धक्कादायक बाब समोर आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून आतापर्यंत १४०३ प्रकरणे नोंदल्या गेली. त्यापैकी ३७७ ही शहरातील तर १०२६ प्रकरणे ही नागपूर ग्रामीण भागातील होती. एकूण प्रकरणांपैकी २९ प्रकरणे पोलीस तपासावर आहेत. १९२ प्रकरणे ठोस पुरावा हाती लागत नसल्याने पोलिसांनी बंद केली आहेत. ११८२ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यापैकी २९४ शहरातील आणि ८८८ ग्रामीण भागातील आहेत. ९५७ प्रकरणांमध्ये न्यायालयातून निकाल लागलेला असून २०२ प्रकरणे नागपुरातील तर ७५५ प्रकरणे ग्रामीण भागातील आहेत. शहरातील केवळ ५ आणि ग्रामीण भागातील ३६, अशा एकूण ४१ प्रकरणांमध्येच शिक्षा झालेली आहे. ९०२ प्रकरणे निर्दोष सुटलेली आहेत. त्यापैकी ७०६ नागपूर ग्रामीण आणि १९६ शहरातील आहेत. शिक्षेचे हे प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. सध्या न्यायालयांमध्ये २०५ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ७२ शहरातील आणि १३३ नागपूर ग्रामीण भागातील आहेत.

पीडितांना मिळते आर्थिक मदत
या कायद्यांतर्गत अत्याचार पीडितांना राज्य सरकार आर्थिक साहाय्य करीत असते. एकूण ११६९ प्रकरणे ही आर्थिक साहाय्यासाठी पात्र होती. या सर्व पीडितांना १ कोटी ५३ लाख ३ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्यात आले. त्यापैकी नागपूर ग्रामीण भागातील ८८० पीडितांना ९५ लाख ७ हजार आणि शहरातील २८९ पीडिताना ५७ लाख ९६ हजाराची आर्थिक मदत देण्यात आली.
पतीविरुद्ध पत्नी
आंतरजातीय विवाह केलेल्या एका पत्नीने चक्क आपल्या पतीविरुद्ध अजनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती. चिंतामणीनगर बेसा भागात राहणाऱ्या विशाखाचा प्रशील सुधाकर नागपुरे याच्यासोबत आंतरजातीय विवाह झाला होता. लग्नानंतर आरोपी पतीने पाच लाख रुपयांची मागणी करून विशाखाचा मानसिक व शारीरिक छळ केला होता. तसेच वारंवार जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमानित केले होते. २९ मार्च २०१४ रोजी प्रशीलविरुद्ध गुन्ह दाखल करण्यात आला होता. आता पत्नीनेच समझोत्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला असून तो प्रलंबित आहे.

नऊ प्रकरणांचा तपास हायकोर्टात स्थगित
नागपूर शहर आणि ग्रामीणमधील एक वर्षात दाखल झालेल्या २९ प्रकरणांपैकी ९ प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने तपासावर स्थगिती दिली असून २० प्रकरणांचा तपास पोलीस करीत आहे. अजनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भगवाननगर भागात एका अनुसूचित जातीच्या मुलीस वर्धा येथील फरीद ऊर्फ चिनी नावाच्या इसमाने जातीवाचक शिवीगाळ करून समाजात बदनामी केली. बलात्कार केला. चेहऱ्यावर अ‍ॅसिड फेकण्याची धमकी देऊन मानसिक त्रास दिला. आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताच न्यायालयाने १ जुलै २०१३ च्या आदेशान्वये या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती दिली. धंतोली पोलीस ठाण्यात २५ जानेवारी २०१४ रोजी आयटीआयच्या कर्मचारी दर्शना बनसोड यांच्या तक्रारीवरून प्राचार्या नीता देवेंद्र पिसे यांच्याविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा न्यायालयीन आदेशावरून दाखल करण्यात आला होता. बनसोड प्राचार्याच्या कक्षात गेल्या असता त्यांनी बनसोड यांना जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमानित केले होते. पुढे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती दिली. सिरसपेठ येथील असित विजय लिहितकर याच्या तक्रारीवरून सक्करदरा पोलिसांनी २७ मार्च २०१४ रोजी सतीश बाबूराव मते आणि तिघांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशावरून गुन्हा दाखल केला. असितने आरोपींसोबत धामना येथील शेतीचा सौदा केला होता. पुढे असितने त्याच्या वाट्याला आलेल्या जमिनीचा सौदा २०१० मध्ये ताजबाग येथील सय्यद सलीमसोबत १० लाखात केला होता. हे पैसे आम्हाला दिले नाही तर तुझा खून करू, अशी धमकी देऊन आरोपींनी त्याला जातीवाचक शिवीगाळ केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासास स्थगिती दिली आहे. नरेंद्रनगर येथील अतुल अशोक वंजारी यांच्या तक्रारीवरून ८ एप्रिल २०१४ रोजी दिवाकर पाटणे आणि सुभाष सिंगविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अतुलने आरोपींच्या रिसॉर्टवर घरगुती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या ठिकाणी पैशाच्या देवाणघेवाणवरून भांडण होऊन आरोपींनी अतुलला जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमानित केले होते. याही प्रकरणाच्या तपासाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. विजयानंद सोसायटी येथील प्रतिभा वैरागडे यांच्याविरुद्ध त्यांचीच मोलकरीण छाया मेश्राम रा. जातटरोडी यांनी तक्रार दाखल केल्यावरून धंतोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. छायाला भांडी धुण्याच्या कारणावरून वैरागडे यांनी जातीवाचक शिव्या देऊन अपमानित केले होते. वैरागडे यांनी उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्दसाठी याचिका दाखल केलेली नाही. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली आहे. परंतु अद्याप आदेश दिलेला नाही. सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २४ जुलै २०१४ रोजी उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी ईश्वर अरसपुरे यांनी एका अनुसूचित जातीच्या मुलीचा हात पकडून विनयभंग केला होता. या अधिकाऱ्याविरुद्ध अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावर स्थगनादेश दिला होता.

कायद्याचा गैरवापर
जरीपटका येथील रहिवासी सुरेश वासुदेव पाटील यांनी न्यायालयात यांनी खापरखेडा वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार खटला दाखल केला होता. अजय मेहता, विनायक राव आणि जे. के. श्रीनिवास यांनी जातीय भावनेतून आपला छळ करण्याच्या हेतूने कार्यालयीन आलमारी तोडल्याचा आणि खोट्या सह्या केल्याचा आरोप केला, असा उल्लेख पाटील यांनी तक्रारीत केला होता. त्यावर या तिन्ही आरोपींनी न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने खापरखेडा पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पुढे या अधिकाऱ्यांनी एफआयआर रद्द होण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ३१ मार्च २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिका विचाराधीन ठेवून त्यावर कायद्याचा गैरवापर असा उल्लेख केला आहे. खापरखेडा येथील दोन प्रकरणांपैकी एकात उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन तर दुसऱ्यात तपासावर स्थगिती दिली आहे.

तरच न्याय
कायद्याच्या चौकटीतच पीडिताची तक्रार नोंदवून घेतली पाहिजे. आरोपपत्रासोबत पीडिताच्या जातीचे प्रमाणपत्र संलग्न असावे, पीडिताची तक्रार सूडाच्या किंवा द्वेषभावनेतून नसावी, आरोपीचा हेतूच जातीय भावना दुखावण्याचा होता, या हेतूने तपास असावा. जातीवाचक शिवीगाळनंतर नेमका गंभीर परिणाम काय झाला, याबाबतचा उल्लेखही आरोपपत्रात असावा. सामाजिक बहिष्कार या हेतूने असलेल्या प्रकरणाला कायद्यात अधिक महत्त्व आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात सुधारणा झालेली आहे. परंतु अद्याप अंमलबजावणी नाही, असे प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.