तपासणीच्या नावाखाली गॅस एजन्सींकडून लूट

दर दोन वर्षांनी घरगुती गॅस कनेक्शनची तपासणी करणे बंधनकारक असून, त्यासाठी ७५ रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे.

अ.भा. ग्राहक परिषदेचा आरोप : नि:शुल्क सेवा द्यावी
नागपूर : दर दोन वर्षांनी घरगुती गॅस कनेक्शनची तपासणी करणे बंधनकारक असून, त्यासाठी ७५ रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. ते अवैध असून एजन्सींनी आकारू नये, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक परिषदेने केली आहे.

एजन्सींनी नि:शुल्क सेवा द्यावी
कनेक्शन विकल्यानंतर ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी तपासणी वारंवार आणि नि:शुल्क करून देण्याची गॅस एजन्सीची जबाबदारी आहे. पण पेट्रोलियम मंत्रालयाचा आदेश असल्याचे सांगून, कुठलीही तपासणी न करता एजन्सी ग्राहकांकडून प्रत्येक कनेक्शनमागे ७५ रुपये आकारत आहे.
यासंदर्भात ग्राहकांची तक्रार ग्राहक कल्याण परिषदेचे राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र तिवारी यांनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनकडे केली आहे. एजन्सीचे कर्मचारी नियमितरीत्या कनेक्शनची तपासणी करीत नाहीत. पण दोन महिन्यांपासून तिन्ही कंपन्यांच्या एजन्सीचे कर्मचारी ग्राहकांच्या घरी जाऊन कुठलीही तपासणी न करता ७५ रुपयांची रशीद फाडत आहे.
यासंदर्भात इंडियन आॅईल कंपनीची एजन्सी भेंडे गॅसचे ग्राहक भरत कोठारी यांनी यासंदर्भात परिषदेकडे तक्रार केली आणि कुठलीही सेवा न दिल्याने ७५ रुपये देण्यास मनाई केली.
कुठलीही सेवा न देता ७५ रुपये वसूल करीत असलेल्यांची तक्रार परिषदेच्या कार्यालयात करण्याचे आवाहन तिवारी यांनी केले आहे.(प्रतिनिधी)

गॅस एजन्सीला ताकीद
तिवारी यांनी सांगितले की, कळमेश्वर येथील तहसीलदार पुरके यांनी ग्राहक सभेत ग्राहकांनी कुठलीही तपासणी न करता ७५ रुपये आकारत असल्याची तक्रार केली होती. तेव्हा पुरके यांनी सेवेविना ७५ रुपये आकारू नये, अशी ताकीद एजन्सीला दिली होती. हा विषय गॅस एजन्सीच्या सभेत परिषदेचे पदाधिकारी मुकेश दुबे आणि सुरेंद्र मोहतकर यांनी चर्चेला आणला होता. पण उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही, असा आरोप परिषदेने केला आहे. तपासणीच्या नावाखाली होणारी ग्राहकांची लूट थांबविण्याची मागणी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्याकडे केल्याचे तिवारी यांनी सांगितले
७५ रुपये शुल्क बंधनकारक
दर दोन वर्षांनी कनेक्शनच्या तपासणीसाठी ७५ रुपये देणे बंधनकारक आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार गॅस एजन्सी ७५ रुपये आकारत असल्याची माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.