घर एक सर्वेक्षण अनेक!

शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने मे. सायबरटेक सिस्टम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड कंपनीसोबत २०१५ मध्ये करार केला होता.

ठळक मुद्देसायबरटेकवर मनपाची कृपादृष्टीयुनिटची संख्या वाढविण्यासाठी नवी शक्कल; मनपाच्या तिजोरीवर गंडा

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने मे. सायबरटेक सिस्टम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड कंपनीसोबत २०१५ मध्ये करार केला होता. यात प्रति युनिट(एक घर)साठी १२० रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. मालमत्ता कर आकारण्यात येणारी इमारत म्हणजे एक युनिट गृहित धरण्यात आले होते. परंतु एकाच इमारतीत अधिक कुटुंब वा भाडेकरू वास्तव्यास असल्याचे दर्शवून शहरातील युनिट फु गविले जात आहे. यामुळे सर्वेक्षण करणाºया कंपनीला कोट्यवधींची रक्कम अधिक मिळणार आहे. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढणार आहे.
करारानुसार सायबरटेक कंपनीला शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकन करावयाचे आहे. यासाठी ७ कोटी २० लाख खर्च अपेक्षित आहे तसेच मालमत्तांच्या डाटा एन्ट्रीचे काम करावयाचे आहे. यावर ६ कोटी ७५ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या करारानुसार एका इमारतीचे सर्वेक्षण म्हणजे एक युनिट असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षापासून शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकनाचे काम सुरू आहे. याबाबतचे बिलही कंपनीला देण्यात आले आहे. करारात युनिटसंदर्भात स्पष्ट उल्लेख असतानाही ही प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचा साक्षात्कार सायबरटेक व मालमत्ता विभागाला झाला आहे. एका इमारतीत वेगवेगळे कुटुंब वास्तव्यास असल्यास सर्वेक्षणात प्रत्येक कुटुंबाचे स्वतंत्र युनिट गृहित धरण्यात यावे. तसेच भाडेकरू वास्तव्यास असल्याचे त्याचे स्वतंत्र युनिट गृहित धरण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दोन ते तीन कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. वास्तविक मालमत्ता कर आकारणीनुसार युनिट संख्या मोजायला हवी. एका इमारतीला एकच देयक पाठविले जात असेल तर एक युनिट होते. परंतु भाडेकरू वा दोन भाऊ वेगवेगळे वास्तव्यास दर्शवून एकाच इमारतीचे अनेक युनिट दर्शवून महापालिकेला गंडा घालण्याचा प्रकार सुरू आहे.
कमी करासाठी पैशाची मागणी
सर्वेक्षण करताना कमी कर आकारण्यासाठी पैशाची मागणी केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. कर निर्धारक बांधकाम क्षेत्रफळ कमी दर्शवून कमी कर लावण्याचा सल्ला देत आहेत. वाठोडा परिसरात हा प्रकार निदर्शनास आला. येथील एका कुटुंबीयांकडे हा प्रकार घडला. शहराच्या इतर भागातही असाच प्रकार सुरू असल्याने सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आकारावयाचा होता दंड, केली खैरात
वास्तविक करारानुसार सायबरटेक कंपनीने सप्टेंबर २०१७ पर्यंत शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांक न करावयाचे होते. परंतु सर्वेक्षणाचे काम संथ असल्याने अद्याप शहरातील अर्ध्या घरांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण झाले असते तर मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले असते. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण न केल्याने कंपनीला दंड आकारणे अपेक्षित असताना युनिटची संख्या वाढवून कंपनीवर पैशाची खैरात केली आहे.
करारात प्रिंटिंग चूक कशी
महापालिका व सायबरटेक यांचा करारनामा प्रिंट करताना त्यात प्रिंटिंग चूक झाल्याचा साक्षात्कार दोन वर्षानंतर झाला आहे. त्यामुळे सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. युनिटची व्याख्या बदलवायची होती तर याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात चर्चेसाठी का ठेवण्यात आला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.