समस्या भरपूर; लक्ष कोण देणार?

शहर सुंदर आणि स्वच्छ व्हावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि नागरिकांशी जुळलेल्या समस्यांचे निराकरण तात्काळ व्हावे.

लोकमत महाचर्चा एनएमसी-एनआयटी व्हीजन-२०२० चे रविवारी आयोजन
नागपूर : शहर सुंदर आणि स्वच्छ व्हावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि नागरिकांशी जुळलेल्या समस्यांचे निराकरण तात्काळ व्हावे. मात्र, शहरात समस्याच समस्या आहेत. त्रास सहन करून लोक जीवन जगत आहेत. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या विरोधात आवाज उठवून त्यावर उपाय योजण्यासाठी लोकमत वृत्तपत्र समूहाने ‘लोकमत महाचर्चा एनएमसी-एनआयटी व्हीजन-२०२० (नागपूरचा विकास : समस्या, अपेक्षा व नियोजन)’चे आयोजन रविवार, ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता कामठी रोड येथील ईडन ग्रीन्ज येथे केले आहे. या महाचर्चेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या विषयांबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे. महाचर्चेत चार सत्रांमध्ये या विषयांवर चर्चा होईल. या महाचर्चेच्या निमित्ताने लोकमतने विविध संघटना, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर व सामान्य नागरिकांशी चर्चा करून त्यांचा अपेक्षा व समस्या जाणून घेतल्या. नागरिकांमध्ये महापालिका व नासुप्रच्या कार्यप्रणालीबाबत खूप रोष असल्याचे दिसून आले. नागरिकांना समस्यांचे समाधान हवे आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन आवश्यक समस्या सोडविल्या तरच नागपूर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी होईल, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.

शासकीय रुग्णालयातील परिस्थिती सुधारावी
शासकीय रुग्णालयात आजही रुग्णांना योग्य व पुरेसा उपचार मिळत नाही. तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. औषधी मिळत नाहीत आणि डॉक्टरही मिळत नाही. विविध प्रकारच्या चाचण्यांसाठी खासगी प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहावे लागते. हा प्रकार म्हणजे आरोग्याबाबत सरकारची उदासीनता दर्शविणे होय. अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध नाहीत. यामुळे रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शासकीय रुग्णालयात सर्वच व्यवस्था असायला हव्यात.
- पंकज श्यामकुळे, प्रकल्प समन्वयक, सीआरटीडीपी

गुंतवणूकदार आकर्षित होत नाहीत
औद्योगिक क्षेत्रात आजही परिवहन ही एक समस्या आहे. शहरात मेट्रो रेल्वे सारखी सुविधा येण्यास आणखी काही वेळ आहे. उद्योगांचा विकास व त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची कमतरता आहे. यात वाढ करणे आवश्यक आहे. उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे बऱ्याच नामांकित कंपन्यांना येथे गुंतवणूक करायची आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे संत्रानगरी या कंपन्यांना आकर्षित करण्यात अपयशी ठरत आहे. शाळा, महाविद्यालये, आरोग्यसेवा आदी क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्याला या कंपन्या प्राधान्य देतात. आपले शहर अशा शहरांच्या खूप पुढे नाही तर किमान बरोबरीत तरी असले पाहिजे. गुंतवणूकदारांमध्ये नकारात्मक भाव निर्माण होऊ नये यासाठी काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
- अतुल पांडे, अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन

महसूल कमी, खर्च जास्त
आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जेवढे उत्पन्न मिळत आहे त्यापेक्षा खर्च अधिक आहे. काळाच्या ओघात उपराजधानी माघारली. गेल्या काही महिन्यांपासून विकासाची दरी भरून काढण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यात आणखी सुधारणा होण्याची गरज आहे. शहरात सध्या जे जुने करदाता नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्याकडूनच कर घेतला जात आहे. नव्या करदात्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जुन्या करदात्यांवरील भार कमी होईल व महसुलात वाढ होईल. यातून शहराच्या विकासाला गती मिळेल. करदाता आज नियमात अडकले आहेत. त्यात सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे. जीएसटीकडून छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा आहेत.
- तेजिंदर सिंह रेणु,
सचिव, विदर्भ टॅक्सपेयर्स असोसिएशन

वेळेवर वेतन मिळत नाही, पदे रिक्त
कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळत नसल्याची समस्या मनपामध्ये सर्वात मोठी आहे. पूर्वी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वेतन जमा व्हायचे, पण आता तर २५ तारखेपर्यंत वेतन जमा होत नाही. सहाव्या वेतन आयोगाचा ६० महिन्याची थकबाकी मिळालेली नाही. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतनासह महागाई भत्ता वाढवून मिळतो. परंतु थकबाकी दिली जात नाही. तर दुसरीकडे प्रत्येक महिन्यात मनपाचे कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त होत आहेत. पण रिक्त पदे भरण्यात येत नाहीत. कामाचे दडपण वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन ते अडीच हजारे पदे रिक्त झाली आहेत. ऐवजदारांना स्थायी करणे आणि त्यांना सुविधा प्रदान करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
-राजेश हाथीबेड, कार्याध्यक्ष,
राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन नागपूर.

शिक्षण विभागाकडे कानाडोळा
मनपाच्या शिक्षण विभागाकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घसरण होत आहे. शिक्षकांना अपग्रेड करण्यात येत नाही किंवा त्यांना सुविधाही पुरविण्यात येत नाहीत. राज्य सरकारतर्फे प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांना ५० टक्के आणि माध्यमिकला १०० टक्के अनुदान मिळते. त्यानंतरही शिक्षकांना वेळेत वेतन मिळत नाही. त्याचप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाच्या चार वर्षांची थकबाकी राज्य सरकार द्यायला तयार नाही. मनपा प्रशासनसुद्धा आवश्यक पावले उचलत नाही. मनपामध्ये प्राथमिकचे १०३६ आणि माध्यमिकचे ४०० शिक्षक आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या १६३ आहे. मनपाला अनुदानच्या स्वरुपात ६ कोटी रुपये मिळतात. परंतु त्याची उचल करण्यात तत्परता दाखविली जात नाही.
-राजेश गवरे, अध्यक्ष,मनपा शिक्षक संघ.

ऐवजदार स्थायी व्हावेत, सुविधा मिळाव्यात
मनपामध्ये कार्यरत ४७०० ऐवजदार गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या मागण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. मनपाच्या सेवेत स्थायी करण्याची त्यांची मागणी आहे. २० ते २५ वर्षे सेवा दिल्यानंतरही ऐवजदार स्थायी झालेले नाहीत. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर महिन्यात २६ दिवस काम, किमान वेतन आणि पीएफ कायद्याच्या टप्प्यात ऐवजदार आले आहेत. शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्या आरोग्य सुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. मनपा कर्मचारी असल्यामुळे ते ईएसआयसी दवाखान्याच्या सुविधांपासून वंचित आहेत. स्थायी कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे झाडू, टोपले, ड्रेस आदी मिळतात, त्याचप्रमाणे ऐवजदारांना स्वच्छतेसाठी सामग्री मिळाली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर ६० वर्षांच्या आत जर कुणी ऐवजदार आजार अथवा दुर्घटनेमुळे अपात्र ठरतो तर त्यांच्या वारसाला ऐवजदारीचे कार्ड देण्यात यावे.
-जम्मू आनंद, अध्यक्ष,
नागपूर मनपा ऐवजदार कामगार संघटना.