तक्रारी भरपूर पण कार्यवाही शून्य!

भिवापूर/ नांद : नांद येथे २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या निधीतून मंजूर करण्यात आलेली मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पेयजल योजना भ्रष्टाचार व निकृष्ट दर्जामुळे पांढरा हत्ती ठरली आहे. याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्यानंतरही प्रशासनाकडून कार्यवाही मात्र शून्य आहे. त्यामुळे योजनेचे पाणी कुठे मुरत आहे, हा प्रश्नच आहे. निकृष्ट दर्जाच्या या योजनेचे ९० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. मात्र, उर्वरित शिल्लक कामे पूर्ण करून ही योजना ग्रामपंचायतीच्या स्वाधीन करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदाराने योजनेची विद्युत देयके न भरल्यामुळे महावितरणने विद्युत पुरवठा खंडित केला. शासनाने एवढा मोठा निधी खर्च केल्यानंतर नांदवासीयांना या योजनेतून पाणीच मिळू नये, ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने माखलेली पेयजल योजना संबंधित कंत्राटदार व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध नांदवासीयांत असंतोष खदखदत आहे. सरपंच तुळशीदास चुटे यांनी योजनेच्या कामाची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत आ. राजू पारवे यांच्यासह मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्यात. मात्र, चौकशी करून कारवाई करण्याचे औदार्य प्रशासनाने अद्यापही दाखविले नाही. त्यामुळे नांद येथील मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे प्रकरण प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावे, अशी मागणी उपसरपंच भास्कर डेकाटे, रवी आंबुलकर, सुरेश वाढई, मोरेश्वर चुटे, मधू दोडके, रमेश बांगरी, मोहन धारणे आदींनी केली आहे.

--

अथक प्रयत्न करून ही योजना आम्ही मंजूर करून घेतली. काही दिवस योजनेचे काम व्यवस्थित होते. त्यानंतर अधिकारी बदलले आणि योजनेचे काम रेंगाळत गेले. भ्रष्टाचाराने ही योजना पूर्ण खाऊन टाकली आहे. तक्रारीवर अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. आज येतो, उद्या येतो, असे सांगण्यात वर्ष निघून गेले. मात्र, चौकशी व कारवाई यापैकी काहीच झाले नाही.

-डिमेश तिमांडे, माजी सदस्य, पंचायत समिती, भिवापूर

--

ज्या पद्धतीने या योजनेचे काम झाले, ते संपूर्ण निकृष्ट आहे. टाकीमध्ये पाणी चढण्यापूर्वीच लिकेजमधून वाहून जाते. पाइपलाइन योग्य खोलीत टाकण्यात आलेली नाही. एकंदरीत या योजनेचे फलित शून्य आहे. आम्ही केलेल्या तक्रारीची दखल प्रशासन का घेत नाही?

-प्रमोद बारेकर, अध्यक्ष, तंटामुक्त समिती, नांद

--

योजनेचे काम व्यवस्थित झाले आहे. नांदवासीयांना वर्षभर सुरळीत पाणीपुरवठा झाला. मात्र, त्यानंतर ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठ्याची विद्युत देयके न भरल्याने महावितरणने विद्युत पुरवठा बंद केला. योजनेत कुठलीच अडचण नाही. विद्युत बिल भरल्यास योजना सुरू होईल.

-संजीव हेमके, उपविभागीय अभियंता, जि.प. पाणीपुरवठा विभाग, भिवापूर

===Photopath===

190521\1c51ffe.jpg

===Caption===

१२ मे रोजी लोकमतने प्रकाशीत केलेले वृत्त