लॉ कॉलेजच्या ४० जागा कमी

विधी अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता आवडीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागणार आहे.

प्रवेशापूर्वीच सरकारचा झटका : विद्यापीठ होणार
आशिष दुबे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधी अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता आवडीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने विधी महाविद्यालयांच्या प्रवेश क्षमतेत कपात केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार सर्व विधी महाविद्यालयांना समान ६०-६० जागांवर प्रवेश देता येईल. याहून अधिक प्रवेश देता येणार नाही.
लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठासह विभागातील सर्व विधी महाविद्यालयांना मोठा झटका लागला आहे. सद्यस्थितीत विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात एलएलबी (तीन वर्षीय अभ्यासक्रम) प्रथम वर्षाच्या ८० जागा आहेत. एवढ्याच ८० जागा एलएलबी (पंचवार्षिक अभ्यासक्रम) यासाठी आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे या दोन्ही अभ्यासक्रमांची क्षमता आता कमी होऊन प्रत्येकी ६० जागांची झाली आहे. महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (एमएनएलयु) मध्येही आता प्रवेश क्षमता कमी होऊन ६० होईल. या दोन प्रसिद्ध संस्थांशिवाय अन्य खासगी विधी महाविद्यालयांतील ही प्रवेश क्षमता ८० वरून ६० होणार आहे.
विधी अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होण्यामागे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काही ठोस कारण दिलेले नाही. विभागाच्या मते शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ च्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान काही महाविद्यालयांनी प्रवेश क्षमता ८० तर काहींनी ६० असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यावर्षी तसे होऊ नये यासाठी सर्वच विधी महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ६० करण्यात आली आहे. याबाबत महाविद्यालयांनी मात्र वेगळीच कारणमीमांसा केली आहे. कॉलेजचे म्हणणे आहे की, बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने जागा कमी केल्या आहेत. बार कौन्सिलच्या नियमानुसार विधी अभ्यासक्रम हा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीत मोडतो. त्यामुळे प्रवेश क्षमता ६० पेक्षा जास्त असू नये. यामुळेच जागा कमी करण्यात आल्या आहेत.

असे आहे खरे कारण
गेल्यावर्षी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान काही कॉलेज वगळले तर उर्वरितमध्ये जागा रिक्त राहिल्या होत्या. ज्यामुळे राज्य सरकारतर्फे सीईटीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावेळी तसे होऊ नये म्हणून प्रवेश क्षमता कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा या क्षेत्रातील सूत्रांनी केला आहे.