कापड उद्योगांच्या लॉबीसाठी कापसाचे भाव पाडले; राज्य सरकारकडे मदतीची मागणी
By कमलेश वानखेडे | Published: May 30, 2023 07:02 PM2023-05-30T19:02:35+5:302023-05-30T19:03:23+5:30
Nagpur News देशातील कापड उदयोगाला फायदा मिळण्यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या दबावाखाली येवून मोठया प्रमाणात विदेशातुन कापसाची आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळेच देशाअंतर्गत कापसाचे भाव पडले असल्याचा गंभीर आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख केला आहे.
कमलेश वानखेडे
नागपूर : मागील वर्षी चांगला भाव मिळाल्याने राज्यात यावर्षी शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणात कापसाचा पेरा केला. परंतु अतिवृष्टीमुळे कापसाचे उत्पादन हे कमी झाले. देशातील कापड उदयोगाला फायदा मिळण्यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या दबावाखाली येवून मोठया प्रमाणात विदेशातुन कापसाची आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळेच देशाअंतर्गत कापसाचे भाव पडले असल्याचा गंभीर आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख केला आहे.
देशमुख म्हणाले, राज्यात २०२१-२२ च्या हंगामात जवळपास ३९.३६ लाख हेक्टर मध्ये कापसाचा पेरा झाला होता. खुल्या बाजारात याच वर्षी कापसाला १५ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता. परंतु मोठया प्रमाणात कापसाची आयात झाल्याने देशातंर्गत कापसाचे भाव पडले.
यावर्षी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातुन केंद्र सरकार वर दबाव निर्माण करुन कापुस व सुताचा तुटवडा असल्याचा हवाला देत सप्टेंबर व ऑक्टोबर२०२२ च्या काळात कापसावरील आयातीवर असलेले ११ टक्के शुल्क हे माफ करण्यात आले. यामुळे कापड उदयोजकांनी मोठया प्रमाणात कापसाच्या गाठी या विदेशातुन आयात केल्या. शुल्क माफ कराताच १२ लाख गाठींची आयात करण्यात आली. तसेच नुकतेच काही दिवसांपुर्वी परत ४लाख गाठींची विदेशातुन आयात करण्यात आली. मागील वर्षी ४३ लाख गाठी निर्यात झाल्या होता. परंतु यावर्षी केवळ ३० लाख गाठी निर्यात करण्यात आला. यामुळेच देशातंर्गत कापसाचे भाव पडले आहे.
सध्या बाजारात कापसाला ६ हजार ५०० ते ६ हजार ८०० भाव मिळत आहे. यातून साधा उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. दुसरीकडे भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस बाजारात आणला नाही. घरात बराच दिवसापासून कापूस असल्याने सध्या त्याची प्रत सुध्दा घसरली आहे. इतकेच नाही तर वाढत्या तापमाणामुळे कापसाच्या वजनात सुध्दा घट झाली आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता कापूस उत्पादकांना मोठा बसला आहे. याची दखल घेत राज्. सरकारने केंद्र सरकारशी आयात धोरणाबाबत चर्चा करावी तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.