एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द

नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध नोंदविण्यात आलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला.

या प्रकरणावर गेल्या ४ ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. रेड्डी यांनी चव्हाण यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस पुरावे सरकार पक्षाकडे नाही. परिणामी, रेड्डी यांच्याविरुद्धचा एफआयआर कायम ठेवून खटला चालवल्यास काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदविले.

या प्रकरणात गुगामल वनपरिक्षेत्राचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार मुख्य आरोपी आहे. शिवकुमार हा दीपाली चव्हाण यांचा सतत शारीरिक-मानसिक छळ करीत होता. यासंदर्भात चव्हाण यांनी रेड्डी यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. त्यांची भेटही घेतली होती. परंतु, रेड्डी यांनी काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी आत्महत्या केली, असा आरोप होता. चव्हाण यांनी मृत्यूपूर्वी तीन चिठ्ठ्या लिहून ठेवल्या असून, त्यात या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. परिणामी, अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी २६ मार्च २०२१ रोजी शिवकुमार व रेड्डी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविला होता. न्यायालयाने केवळ रेड्डी यांना दिलासा दिला आहे. शिवकुमारविरुद्धचा गुन्हा कायम आहे. तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे. रेड्डींतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. सुनील मनोहर व ॲड. अथर्व मनोहर, दीपाली यांचे पती राजेश मोहितेंतर्फे ॲड. अभय सांबरे तर, सरकारतर्फे ॲड. संगीता जाचक यांनी बाजू मांडली.