महाराजबागचा 'मास्टर प्लॅन' मंजूर, प्राधिकरणची प्रस्तावाला हिरवी झेंडी

केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय करणार नव्याने कायापालट

नागपूर : केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण (दिल्ली) (सीझेडए) च्या वतीने नागपुरातील महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मास्टर प्लॉनला मंजुरी दिली आहे. दिल्लीत प्राधिकरणाची बैठक २१ जून २०२३ रोजी होऊन प्राणिसंग्रहालय डिझाइन एक्स्पर्टच्या टीमने या प्रस्तावाला न मंजुरी दिली.

महाराजबागच्या प्रस्तावित लेआऊट प्लॅनला यापूर्वी मंजुरी मिळाली होती. परंतु या मंजुरीसाठीही ९ वर्षे लागली होती. नागपुरातील १२५ वर्षे जुन्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या अनेक दशक जुन्या पिंजरे, एनक्लोजरसह इतर बांधकाम करावयाचे होते. त्यासाठी केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाचा महाराजबाग व्यवस्थापनावर दबाव होता. त्यामुळे महाराजबागच्या विकासकामांसाठी २०११ मध्ये मास्टर प्लॅन तयार करून दिल्ली येथील प्राधिकरण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. परंतु सीझेडएने अनेकदा त्यात सुधारणा सुचवून तो प्लॅन परत पाठविला होता.

तसेच २०११, २०१२, २०१४ आणि २०१६ मध्ये सुधारित मास्टर प्लॅन सीझेडएला देण्यात आला होता. परंतु सीझेडएकडून मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्राणिसंग्रहालयाने आवश्यक सुधारणा करून लेआऊट प्लॅन (नकाशा) मंजुरीसाठी पाठविला होता. दरम्यान, प्राधिकरणाने प्राणिसंग्रहालयाला आवश्यक सुधारणा न केल्यामुळे महाराजबागची मान्यता रद्द करण्याची नोटीस जारी केली होती. त्यावर मे २०१८ मध्ये प्राणिसंग्रहालय व्यवस्थापनाने दिल्लीत सुनावणी दरम्यान प्लॅन मंजुरीशिवाय विकास निधी मिळणार नसल्याची माहिती प्राधिकरणाला दिली होती. त्यावर प्राधिकरणाने नकाशा मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही दोन वर्षांपासून प्राणिसंग्रहालयाचा प्लॅन सीझेडएच्या निर्देशानुसार आवश्यक सुधारणांसाठी अडकून पडला होता.

सीझेडएने ठेवल्या होत्या काही अटी

'प्राधिकरणाने व्यवस्थापन, देखरेख, वन्यप्राणी, प्रेक्षक, प्रशासकीय व्यवस्थेसह इतर सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. प्राधिकरणाचे म्हणणे होते की, महाराजबाग सोसायटीच्या माध्यमातून संचालित व्हायला हवे. प्राणिसंग्रहालय परिसरात मॉर्निंग वॉक बंद करावे, आवश्यक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरावी आणि प्रशासकीय पदांचा अनुक्रम सुधारण्याचा सल्ला दिला होता.

आता शासनाकडून मिळू शकेल मदत

'प्राधिकरणाच्या अटीनुसार विद्यापीठ प्रशासनाने ठोस निर्णय घेऊन आवश्यक त्रुटी पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे मास्टर प्लॅनला मंजुरी मिळाली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा व केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमानुसार प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासासाठी शासनाकडून मदत मागण्यात येईल.'

- डॉ. सुनील बावस्कर, प्रभारी अधिकारी, महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय, नागपूर