अर्थसंकल्पात विदर्भ, वंचित विकासाकडे दुर्लक्ष; भाजपची टीका, सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागत

काँग्रेसच्या नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करत विदर्भ विकासाला चालना देणारा असल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी विदर्भ व वंचितांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत उपराजधानीतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करत विदर्भ विकासाला चालना देणारा असल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी विदर्भ व वंचितांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. राज्य शासनाकडून परत एकदा विदर्भावर अन्याय करण्यात आल्याचा सूर आहे.

परत निराशा, कर कमी नाही

अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवर कर कमी करण्याची अपेक्षा होती. मात्र शेवटी निराशाच झाली. महाविकास आघाडी शासनाने परत एकदा विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली. कोविडकाळात काढलेल्या रेशन कार्डधारकांना धान्य मिळत नाही. या बाबतीत अर्थसंकल्पात कसल्याही प्रकारची तरतूद नाही. गरिबांना कोणताही दिलासा या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही.

- कृष्णा खोपडे, आमदार (भाजप), पूर्व नागपूर

वंचितांच्या विकासासाठी नवीन तरतूद नाही

राज्यातील शोषित-वंचित-उपेक्षित समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतलेला नाही. सरकार कुठलेही असो त्यांच्या विकासाचे धोरण योग्य पद्धतीने राबविले जात नाही. अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात नवीन काहीही नाही.

- ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी

वित्तीय तूट भरून काढण्यात यश

कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून जग ज्या परिस्थितीत होते, त्यामुळे तिजोरीत पैसे येणे बंद होते. पण महाराष्ट्राने वर्षभरातच परिस्थिती सुधारली. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्याची १२.५ टक्के वित्तीय तूट भरून निघाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात अमलात आणणे शक्य होणार आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यात राज्य सरकारला बऱ्यापैकी यश आले आहे. उत्पन्नवाढीचे नवे स्त्रोत शोधले आहेत.

बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क समायोजनाच्या कालावधीत १ वर्षाहून ३ वर्ष इतकी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायातील गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यास प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, २० लाख शेतकरी बांधवांना याचा फायदा होणार आहे. सर्व घटकांमध्ये नवचेतना निर्माण करणारे बजेट आहे.

- राजेंद्र मुळक, माजी अर्थराज्यमंत्री

विदर्भातील जनतेसाठी निराशाजनक

नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे आणि विदर्भाची जनता ही महाराष्ट्रातच राहते हा विसर महाविकास आघाडीला पडलेला दिसत आहे. नागपूर तसेच विदर्भाकरिता कोणतीही ठोस तरतूद शासनाने या अर्थसंकल्पात केलेली नाही. नागपूर शहराच्या हक्काच्या शासनाकडे प्रलंबित असणाऱ्या २०० कोटींच्या विकास निधीबाबत कोणताही विचार केलेला नाही. विदर्भातील कापूस, धान आणि संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली नाही.

- आ. प्रवीण दटके, शहर अध्यक्ष, भाजप

कल्याणकारी योजनांची भर

- महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याकरिता १७१ हेक्टर क्षेत्रामध्ये जंगल सफारी सुरू करण्यात येणार असून चंद्रपूर येथे वन्यजीव बचाव केंद्र उभारणार आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प गोसीखुर्द पूर्ण करण्यासाठी ८५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. कोरोनाकाळात बेरोजगारी वाढल्यामुळे ३ लाख ३० हजार बेरोजगारांना नोकरी देण्याचे जाहीर केले आहे. नागपुरातील एलआयटी कॉलेजला १० कोटी देण्यात येणार आहेत. कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे.

- आ. अभिजित वंजारी

 पेट्रोल-डिझेलवरील कर कायमच

अर्थसंकल्पात गोसीखुर्द प्रकल्पाला ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत, त्यामुळे पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमधील दुष्काळावर मात करता येईल, ही जरी स्वागतार्ह बाब आहे. पण पश्चिम विदर्भाचे काय? सिंचनाचा अनुशेष प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भाचा आहे. त्यामुळे येथे वैधानिक मंडळे नसल्याचे प्रामुख्याने जाणवते. राज्यपालांच्या निर्देशांकांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. अर्थसंकल्पात डिझेल व पेट्रोलवरील कर कमी करायचे होते. सीएनजीवरील मूल्यवर्धित कर १० टक्क्यांनी कमी केल्याने त्याच्या किमतीत घट होईल. पण सीएनजी किती जण वापरतात?

- प्रा डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ