Maharashtra Election 2019: अखेर मुख्यमंत्र्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध, 'शिखंडी'सारखा वार करू नका म्हणत पलटवार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 5, 2019 05:55 PM2019-10-05T17:55:32+5:302019-10-05T18:08:06+5:30
Maharashtra Election 2019: शिखंडी सारखे वार करू नका, मर्दासारखे समोर येऊन लढा,
नागपूर : मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघात दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या शपथपत्रात डिसेंबर 2018 च्या नोटरीचा शिक्का वापराला आहे, असा आक्षेप घेत त्यांचा अर्ज रद्द करण्याची मागणी काँग्रेस, आप, व अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी शेखर घाडगे यांच्याकडे या विषयावरील बंदद्वार सुनावणी सुरू होती. मात्र, अखेर मुख्यमंत्र्यांच अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी, मुख्यमंत्र्यांचे निवडणूक प्रतिनिधी संदीप जोशी यांनी फडणवीस यांच्या बाजुने प्रतिक्रिया देण्यात आली .
दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार आशीष देशमुख, जय जवान जय किसानचे उमेदवार प्रशांत पवार व आम आदमी पार्टीचे उमेदवार अमोल हाडके यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उमेदवारी अर्जावर तसा आक्षेप नोंदविला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथपत्रावर वापरलेला संबंधित नोटरीचा शिक्का कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे तो ग्राह्य धरता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे निवडणूक विभागाने शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत नोटीस बोर्डावर जाहीर केलेली नव्हती. ती ऑनलाईनही उपलब्ध नव्हती. या संदर्भातही निवडणूक अधिकारी व सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. शुक्रवारी आक्षेपानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्र सील करण्यात आली. ती पंचांसमक्ष उघडावी, अशी मागणीही आशीष देशमुख व पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आम आदमी पार्टी, बीएसपी, काँग्रेस व अपक्ष उमेदवार व त्यांचेही प्रतिनिधी सुनावणीत सहभागी झाले होते. अखेर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांचे वकिल उदय डबले व रितेश कालरा यांनी दिली. विशेष म्हणजे निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत ऑर्डरही देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
शिखंडी सारखे वार करू नका, मर्दासारखे समोर येऊन लढा, नोटरीमध्ये काही चूक असेल तर ती नोटरीची आहे, उमेदवाराची त्यात काही चूक नाही, अर्ज योग्यच आहे, नोटरी नसली तरी फॉर्म रद्द होत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे, ते दाखले आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जोडले आहेत. जोशीयांच्या तर्फे एड. डबलेंनी बाजू मांडत आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यावर प्रचंड दबाव टाकला जात आहे, असा संदीप जोशी यांचा आक्षेप आहे.
अखेर मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज मंजूर, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा आदेश pic.twitter.com/AajLMD7eHN
— Lokmat (@MiLOKMAT) October 5, 2019