परदेशी शिष्यवृत्तीत महाराष्ट्र मागेच

------------------------

केंद्राला शक्य ते राज्याला काही नाही :

दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र कितीतरी पुढे

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : पुरोगामी राज्य म्हणून मिरविणारे महाराष्ट्र हे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात देशातील इतर राज्यांमध्ये प्रचंड मागे आहे. त्याच्या तुलनेत दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र ही राज्ये कितीतरी पुढे आहेत. आकड्यांचाच विचार केला तर महाराष्ट्र सरकार हे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविते, तर कनार्टक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील दरवर्षीची संख्या तब्बल ४०० ते ५०० विद्यार्थी इतकी आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी, याकरिता महाराष्ट्रात २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना शासनाने लागू केली आहे; परंतु मागील काही वर्षांपासून ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या कायम आहे ती वाढलेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे. केंद्र सरकारसह विविध राज्यांतर्फेही परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना राबविली जाते. केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत दरवर्षी १०० विद्यार्थांचा खर्च उचलते. दिल्लीसारखे छोटे राज्यही १०० मुलांना परदेशात पाठविते. कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येकी ४०० मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविते, तर तेलंगणा सरकार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठविते. केरळ सरकारतर्फे तर विद्यार्थ्यांची कुठलीही मर्यादाच नाही. जितके विद्यार्थी अर्ज करतील त्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.

- बॉक्स

- १० वर्षांत ४७५ विद्यार्थी वंचित

राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक विभागानुसार व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले होते. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागानेही आपले डॉक्युमेंट तयार केले. त्यात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १७ फेब्रुवारी २०१० च्या मंत्रिमंडळात याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु केवळ ५० विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती देण्यात आली. २०१७-१८ पर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या कायम हाेती. २०१८-१९ मध्येही संख्या ७५ करण्यात आली. त्यामुळे २०१८-१९ पर्यंत ४०० विद्यार्थी आणि गेल्या तीन वर्षांत ७५ असे एकूण ४७५ विद्यार्थी राज्य सरकारमुळेच परदेशी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार २०१० पर्यंत ही संख्या १००, २०२० पर्यंत २०० व २०३० पर्यंत ३०० करण्यात येणार होती. सध्या २०२१ सुरू आहे. अजून १०० पर्यंतच विद्यार्थी पोहोचले नाही. तेव्हा व्हिजन डॉक्युमेंटची अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.