गुन्ह्येगारीविराेधात महाराष्ट्र पाेलिसांकडे ‘मार्वल’ चे अस्त्र

पाेलीस अधिक्षक हर्ष पाेतदार यांची माहिती : आयआयएममध्ये ‘एआय’वर मंथन

नागपूर : पोलीस दलाला ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’ (एआय) ची जोड मिळाल्याने मशीनला माहितीचे विश्लेषण करून आणि मानवाप्रमाणे विचार करायला शिकवून गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तसेच होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मोठा लाभ होऊ शकेल. त्यासाठीच महाराष्ट्र पाेलिसांकडे एआयचे ‘मार्वल’ हे अस्त्र देण्यात आल्याची माहिती नागपूर जिल्हा पाेलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार यांनी शनिवारी एका कार्यक्रमातील सत्रात दिली.

भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) नागपूरमध्ये दाेन दिवसापासून विश्वमंथन रिसर्च फाउंडेशनतर्फे ‘एआय’वर मंथन सुरू आहे. शनिवारी त्याअंतर्गत आयाेजित एका पॅनल चर्चेत हर्ष पोद्दार व साई क्रिष्णा हे सहभागी हाेते. हर्ष पाेतदार यांनी सांगितले, पोलीस दलाकडे गुन्हे आणि गुन्हेगारांसंबंधी माहिती मोठ्या प्रमाणावर येत असते. सायबर आणि आर्थिक स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत असून नागरिकांच्या फसवणुकीचे नवनवीन मार्ग अवलंबिले जात आहेत. यात गुन्ह्यांचे प्रकार आणि गुन्हेगारांची संख्या देखील मोठी असते.

प्रत्येक बाबीत विविध प्रकारे मानवी मेंदूच्या क्षमतेचा वापर करून आणि उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून गुन्ह्यांची उकल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि या माहितीचा वापर करून विश्लेषण करायला आणि मनुष्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला आधुनिक संगणकालाच शिकविले तर याचा मोठा लाभ होऊ शकतो. हाच धागा पकडून महाराष्ट्र पोलीस दलात एआयचा वापर करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन करुन पोलीस दलाला या कृत्रिम बुद्धीमत्तेची मदत मिळवून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र रिसर्च अॅण्ड व्हिजिलन्स फाॅर एनहान्स्ड लाॅ एनफाेर्समेंट (मार्वल) ची स्थापना करण्यात आली. याद्वारे गुन्हेगारांची गुन्हे करण्याची पद्धत जाणून, उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून कुठे गुन्हा घडू शकतो, कुठे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते आदी बाबींचे अनुमान आधीच लावता येऊ शकणार, असा विश्वास हर्ष पोद्दार यांनी व्यक्त केला.

आयआयएम नागपूर येथे मार्वलचे कार्यालय असेल तर नागपूरचे पाेलीस अधिक्षक व आयआयएमचे संचालक याचे पदसिद्ध संचालक व एआय तंत्रज्ञान पुरविणारी ‘पिनाका’ कंपनीचे संचालक मार्वलच्या संचालक मंडळावर असतील. पाेलीस अधिक्षक हे या संस्थेचे सीईओदेखील आहेत. ‘मार्वल’ थेट शासनाच्या गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शासनाच्या इतर विभागांनाही कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा लाभ मिळेल, अशी माहिती हर्ष पोद्दार यांनी दिली.