विजेसाठी महाराष्ट्र खासगी यंत्रणा आणि केंद्राच्या भरवशावर

ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर असल्याचा दावा करणारा महाराष्ट्र प्रत्यक्षात मात्र खासगी कंपन्या आणि केंद्राकडून होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळेच विजेच्या टंचाईच्या दिवसात निभावून नेत आहे.

कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर असल्याचा दावा करणारा महाराष्ट्र प्रत्यक्षात मात्र खासगी कंपन्या आणि केंद्राकडून होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळेच विजेच्या टंचाईच्या दिवसात निभावून नेत आहे. राज्यात सध्या १७ हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची मागणी आहे. मात्र सरकारी कंपनी महाजनकोच्या संयत्रांमधून केवळ ४,७३५ मेगावॅट वीज मिळते. उर्वारित वीज खासगी कंपन्या आणि केंद्रासोबतच पॉवर एक्सचेंजमधूनही घेतली जात आहे, या आकडेवारीवरून परिस्थतीचा अंदाज लावला जात आहे.

१३ मेच्या दुपारची विजेची मागणी आणि पुरवठ्याची स्थिती लक्षात घेतली तर, राज्यात एकूण १७,५७६ मेगावॅट विजेची मागणी होती. लॉकडाऊनच्या काळात औद्योगिक कंपन्या सुरू झाल्याने मागणीतही रोज वाढ दिसत आहे. महाजनकोने या दरम्यान १०,४२२ मेगावॅट (हायड्रो पॉवर वगळता) या स्थापित क्षमतेच्या ऐवजी ४,७३५ मेगावॅॅटचे उत्पादन केले. महावितरणने ही मागणी पूर्ण केली. परंतु यात ३,५८८ मेगावॅटचे योगदान खासगी संयंत्रांचे होते. केंद्र सरकारची कंपनी एनटीपीसीने ३,५८८ मेगावॅटचे योगदान दिले. एनटीपीसीचे महाराष्ट्रातील मौदा आणि सोलापूर येथील संयंत्र ठप्प पडल्यावर हे घडले. प्रत्यक्षात या दरम्यान हायड्रो पॉवरने १,४०९ मेगावॅट वीज दिली होती. यात कोयना प्रकल्पाचे योगदान १,२२८ मेगावॅट होते. मात्र रात्रीतूनच हा आकडा २३२ खाली घसरला. त्याचप्रमाणे १,७०० मेगावॅट पॉवर एक्सचेंजकडून तसेच ८२० मेगावॅट वीज अन्य स्रोतांकडून घेण्यात आली होती.

३ केंद्रे व १२ युनिट्स बंद
तिकडे महाजनकोची तीन औष्णिक केंदे्र ठप्प पडली आहेत. यात कोराडी, नाशिक आणि भुसावळ केंद्रांचा समावेश आहे. या सोबतच एकूण १२ वीज युनिट बंद पडले आहेत. महाजनकोच्या मते लॉकडाऊनमध्ये विजेची मागणी मंदावली होती. यामुळे महागडी संयंत्रे बंद केली होती. मागणी वाढल्याने आता ती सुरू केली जातील. दुसरीकडे महावितरणने खासगी संयंत्रांची वीज स्वस्त असल्याचा दावा केला आहे. त्यांची वीज खरेदी न केल्यास दंड भरावा लागतो. त्यामुळे महाजनकोच्या विजेचा वापर कमी होत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.