महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना! ग्राहकांना ५८ लाखांचा फायदा; 'मुद्रांक शुल्क व दंडात सवलत'

महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३’ जाहीर केली आहे.

नागपूर: महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३’ जाहीर केली आहे. ही योजना ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये सवलत आणि माफी देणारी आहे. योजनेत १७ जानेवारीपर्यंत नागपूर जिल्ह्यांतर्गत १९१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्याअंतर्गत ग्राहकांना ५८ लाख रुपयांचा फायदा मिळाला.

एकूण १९१ प्रकरणे निकाली नागपूर शहरात २४७ प्रकरणांची नोंद झाली, तर १५२ प्रकरणांमध्ये वसुली करण्यात आली आहे. ९५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये १७.८२ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि ७ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. यानुसार एकूण २४.८८ लाख रुपयांची वसुली झाली. तसेच नागपूर ग्रामीणमध्ये ४० प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी अर्ज दाखल झाले. त्यात ३९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यात २३.५४ लाखांचे मुद्रांक, ६.८४ लाखांचा दंड आणि नोंदणी फी शुल्कातून २.६२ लाख रुपये अर्थात एकूण ३३ लाख रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती नागपूर ग्रामीणचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संजय तरासे आणि नागपूर शहरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी तानाजी गंगावणे यांनी दिली.

योजना दोन टप्प्यात ३१ मार्चपर्यंत
राज्य सरकारने ही योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी दोन टप्प्यात आणली आहे. पहिल्या टप्प्यात १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत कालावधीत अर्ज सादर केल्यास १ रुपये ते १ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये १०० टक्के माफी आणि एक लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर ५० टक्के माफ आणि १०० टक्के दंड माफ केला जाणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्पा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी असून अर्ज केलेल्यांना १ रुपये ते १ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कात ८० टक्के आणि दंडामध्ये ८० टक्के माफी तसेच १ लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कात ४० टक्के आणि दंडात ७० टक्के माफी मिळेल. 

योजना सर्व प्रकारच्या दस्तऐवजांना लागू
अभय योजना ही सर्व प्रकारच्या नोंदणीस दाखल केलेल्या अथवा न केलेल्या सर्व प्रकारच्या दस्तऐवजांना लागू आहे. सवलत वा माफी मिळण्यासाठी पक्षकार, त्यांचे वारस अथवा मुखत्यारपत्र धारकांस मूळ दस्तऐवजांसह मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा सह दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. दस्तऐवज कायदेशिररीत्या योग्य आणि मुद्रांकित करून घेण्यासाठी योजना फायद्याची असल्याचे संजय तरासे आणि तानाजी गंगावणे यांनी सांगितले.