ई-तक्रार नोंदणीच्या सुविधेत महाराष्ट्र ‘टॉप’; नागपुरात पोलीस भवनाचे भूमिपूजन

सीसीटीएनएस प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना ई-तक्रार नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देणारे देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

ठळक मुद्देपोलिसांना हक्काचे घर  निवृत्तीनंतर पोलिसांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सुलभ कर्ज तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे देण्यात येत आहे. नागपुरात १५०० घरांचा प्रकल्प सुरू होणार आहे. पोलिसांना स्मार्ट करण्याचे आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पोलीस दलाचा प्रभाव आणि परिणामकारकता वाढविण्यासोबतच गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासाठी अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा व तंत्रज्ञान पोलीस दलाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सीसीटीएनएस प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना ई-तक्रार नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देणारे देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
शहर पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी उभारण्यात येणाऱ्या सुसज्ज पोलीस भवनाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाज बांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी मंचावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नंदा जिचकार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव एस. के. श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, पोलीस आयुक्त डॉ. के.व्यंकटेशम तसेच नागपूरच्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यात मोलाची भूमिका वठविणारे माजी पोलीस आयुक्त. टी. सिंगारवेल, अंकुश धनविजय, के. एस. शर्मा आणि उल्हास जोशी उपस्थित होते.
गुन्हेगारांपेक्षा अधिक प्रभावी व परिणामकारक तंत्रज्ञान पोलिसांकडे असावे यासाठी पोलीस दलाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन सक्षम करण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यांसोबतच आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वरुप बदलत आहे. त्यानुसार गुन्ह्यांचा शोध घेणारी यंत्रणा जिल्हास्तरावर निर्माण करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यावेळी पोलीस महासंचालक सतीश माथूर म्हणाले, पोलीस दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पोलीस दलासाठी दरवर्षी सरासरी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. परंतु विशेष बाब म्हणून अर्थसंकल्पात १००० कोटी रुपयाचे प्रावधान करावे, अशी विनंती त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना केली.
गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांनीही यावेळी विचार मांडले. प्रारंभी पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी नागपूर पोलिसांच्या कामगिरीचा धावता आढावा घेतला. कार्यक्रमाला खासदार कृपाल तुमाने, माजी खासदार अजय संचेती, आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार डॉ. मिलिंद माने, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार अनिल सोले, आमदार परिणय फुके, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, मनपा आयुक्त अश्विन मुद्गल, दीपक पांडे सहपोलीस आयुक्त (हाऊसिंग), प्रकाश मुत्याल (विशेष पोलीस महानिरीक्षक) अंकुश शिंदे (विशेष पोलीस महानिरीक्षक) आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन पोलीस उपायुक्त राहुल माकणीकर यांनी तर आभार प्रदर्शन सहपोलीस आयुक्त शिवाजीराव बोडखे यांनी केले.

विकासाचा वेग रोखणारे मंत्रालयातच : गडकरी
शासनाने विकास कामासाठी कितीही निधी मंजूर केला तरी तो खेचून आणण्याचे कौशल्य संबंधित मंत्र्याला दाखवावे लागते. कारण मंत्रालयात ‘ना’चा ठप्पा घेऊनच अनेक (अधिकारी) जण बसले आहेत. प्रगतीच्या चाकाला खीळ घालून ते पंक्चर करण्यात ‘ही मंडळी’ तरबेज आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून निधी खेचून (मंजूर निधीची फाईल ओ.के. करून) आणण्यात यश मिळवले तरच विकास साधला जाऊ शकतो. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ते कौशल्य साधले आहे, असे मिश्किल वक्तव्य केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी आपल्या भाषणातून केले. यावेळी कार्यक्रमस्थळी एकच हंशा पिकला.

फोटो काढणाऱ्यास ५०० रुपये : गडकरी
अपघाताला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक त्या कठोर उपाययोजना अमलात आणाव्या, असे गडकरी म्हणाले. रस्त्यावर वाहने लावून अपघातास कारण ठरणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी नोंदवली. कोणत्याही ठिकाणी रस्त्यावर वाहन उभे दिसल्यास त्याचा फोटो काढून पोलिसांना पाठविल्यास पोलीस त्या वाहनचालकावर एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावेल. त्या १००० तील ५०० रुपये फोटो काढून पाठविणाऱ्यांना दिले जातील, तसे बिलच राज्यसभेत ठेवण्यात आले असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू केला जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.