Maharashtra Winter Session 2022 : भूखंडावरून खडाजंगी; विधान परिषदेत गदारोळ, मुख्यमंत्रीही आक्रमक

मंत्री तुरुंगात जाऊनही राजीनामे घेतले नाहीत, त्यांना राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही : शिंदे

नागपूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ते नगरसविकासमंत्री असताना नागपूर सुधार प्रन्यासच्या ले-आउटमधील ८३ कोटी रुपये किमतीचे १६ भूखंड केवळ दोन कोटी रुपयांत विकासकांना दिल्याच्या आरोपाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी उमटले. विधान परिषदेचे कामकाज गदारोळामुळे दिवसभरासाठी तहकूब झाले. मात्र, सगळी प्रक्रिया नियमानुसारच केली. मंत्री तुरुंगात जाऊनही ज्यांनी राजीनामे घेतले नाहीत, त्यांना माझा राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना ठणकावले, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विरोधकांनी खोदा पहाड, चुहा भी नही निकला’ असे सुनावले.

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, तर विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून नासुप्रचे ८३ कोटींचे ले-आउट तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फक्त दोन कोटी रुपयांत नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता, असा आरोप केला. 

यावर विधानसभेत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नासुप्रने एकूण ३३ ले-आउटला मंजुरी देताना ३४ ले-आउटला एका नियमात मंजुरी देऊन शुल्क वसूल केले होते. केवळ एका ले-आऊटला दुसरा नियम लावला होता. पीडित ले-आउटधारकाने त्यांच्यापुढे अपील केले होते. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत २००७ मधील नियमानुसार ले-आउटला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी नासुप्र किंवा पिडित ले-आउटधारकाने प्रकरण न्यायालयाने गठित केलेल्या गिलानी समितीकडे प्रलंबित असल्याबाबत माहिती दिली नाही. आता काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागण्यात आले असता या संदर्भात माहिती घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. 

गिलानी समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे नासुप्रला सांगण्यात आले आहे. त्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच होता. यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याचे सांगितले.

‘खोदा पहाड, चुहा भी नहीं निकला’
सभागृहाबाहेर मुंबईत साडेतीनशे कोटींच्या अतिक्रमित भूखंडाला मदत करणाऱ्यांनी आम्हाला शिकवू नये, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याच्या सराव आहे. हे प्रकरण म्हणजे, ‘विरोधकांनी खोदा पहाड, चुहा भी नही निकला’ असा टोला लगावला. 

दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब
नागपूरच्या भूखंड प्रकरणावरून झालेल्या गोंधळानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. तत्पूर्वी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. 
विरोधी सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ केला. दोन वेळा उपसभापतींना कामकाज १५-१५ मिनिटांसाठी स्थगित करावे लागले. मात्र तरीदेखील गोंधळ कायम असल्याने दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले.

फडणवीसांनी ठणकावले, एकनाथ खडसेही भिडले
विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यात पुन्हा ‘तू-तू- मै-मै’ झाली. उपमुख्यमंत्र्यांनी तारीख व शासन निर्णयांसह उत्तरे देत भूखंड घोटाळ्याचा मुद्दा म्हणजे विरोधकांच्या मनाचे मांडे आहेत, असे सांगितले. त्यांना बहुतेक अशा जमिनी विकण्याची सवय असेल. मात्र, आमचे सरकार असे करत नाही, असे म्हणत फडणवीस यांनी दानवे व खडसेंच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.

राजा चुकतोय, ते सांगणे आमचे कामच : ठाकरे
राजा चुकत असल्याचे दिसत आहे व ते सांगणे आमचे कामच आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पत्र परिषदेत ते म्हणाले की, जोपर्यंत या भूखंड प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोवर त्या व्यक्तीने पदावर राहणे योग्य नाही. महाविकास आघाडी हा मुद्दा सभागृहात लावून धरणार आहे.