महाराष्ट्राचा ऑक्सिजनपुरवठा कमी करण्याचा निर्णय दुर्दैवी; उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर व्यक्त केली नाराजी

महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा वाढविण्याऐवजी कमी करण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा वाढविण्याऐवजी कमी करण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संपूर्ण देशातील कोरोना रुग्णांपैकी ४० टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. या परिस्थितीत महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा वाढविणे अत्यंत आवश्यक होते. परंतु, केंद्र सरकारने असे न करता उफराटा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी केला. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे मत न्यायालयाने नमूद केले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सध्या नागपूर जिल्ह्याला रोज १६६.५ मेट्रिक टन तर, संपूर्ण विदर्भातील कोरोना रुग्णांना रोज एकूण २६६.५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज आहे. नागपूरमध्ये कार्यरत युनिट्सची ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता केवळ १४६ मेट्रिक टन आहे. उर्वरित गरज भिलाई येथील प्राक्स एअरच्या पुरवठ्यामुळे पूर्ण होत होती. प्राक्स एअर रोज ११० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देत होते. परंतु, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाद्वारे १८ एप्रिल रोजी जारी निर्णयामुळे त्यांनी हा पुरवठा ६० मेट्रिक टनांवर आणला. परिणामी, विदर्भात रोज १०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा तुटवडा पडत आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता प्राक्स एअरकडून होणारा ऑक्सिजन पुरवठा ११० मेट्रिक टनांवरून वाढवून २०० ते ३०० मेट्रिक टन करणे आवश्यक होते. परंतु, याउलट केंद्राने दुर्दैवी निर्णय घेऊन ऑक्सिजन पुरवठा कमी केला. कोरोना रुग्णांना त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम भोगावे लागत आहेत, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.

११० मेट्रिक टन पुरवठा कायम ठेवण्याचा आदेश
nउच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा वादग्रस्त निर्णय निष्प्रभ करून विदर्भाला रोज केला जाणारा ११० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्याचे निर्देश प्राक्स एअरला दिले. तसेच, यादरम्यान, केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात आवश्यक माहिती घेऊन बाजू स्पष्ट करावी, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. उल्हास औरंगाबादकर यांना बजावले.