‘महात्मा फुले’जनआरोग्य योजनेला पुन्हा मुदतवाढ

गोरगरीब रुग्णांसाठी आशेचा किरण ठरलेल्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने’चे नामांतर करून शासनाने ७ जून २०१६ रोजी ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजने’ला मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देपाचव्यांदा वाढ : जीवनदायी योजनेच्या तरतुदी कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोरगरीब रुग्णांसाठी आशेचा किरण ठरलेल्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने’चे नामांतर करून शासनाने ७ जून २०१६ रोजी ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजने’ला मंजुरी दिली. परंतु दीड वर्ष होऊनही शासनाकडून या योजनेची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. पाचव्यांदा नव्या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. अंमलबजावणीपर्यंत ‘राजीव गांधी’ योजनेच्याच तरतुदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) व दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) नागरिकांच्या जटील आजारांच्या शस्त्रक्रिया मोफत करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून संपूर्ण राज्यात ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ सुरू केली. सुरळीत सुरू असलेली ही योजना आणखी प्रभावी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, नंतर केवळ ‘राजीव गांधी’ऐवजी ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना’ या नावातच बदल झाला. जुन्या योजनेत खंड न पडू देता १ एप्रिल २०१७ पासून नव्या नावाने योजना सुरू ठेवली. या योजनेला तीन महिन्याची म्हणजे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
मात्र या योजनेचे स्वरूप व व्याप्तीच्या अनुषंगाने योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता विमा कंपनीची निवड झालीच नाही. निविदा प्रक्रियेअंती विमा कंपनी निश्चित करून योजना राबवू, असे शासनाचे म्हणणे होते. लाभार्थ्यांच्या विमा संरक्षणामध्ये खंड पडू नये म्हणून महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेस १ जुलै २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अजूनही प्रशासकीय बाबी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत, १७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शासनाने नवीन योजनेस पुन्हा तीन महिने म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे.
विमा हप्त्यावर १८ टक्के ‘जीएसटी’!
‘महात्मा फुले’ योजना अंमलात येईपर्यंतच्या कालावधीत योजनेच्या सर्व लाभार्थी घटकांसाठी प्रति कुटुंब ५४० रुपये व जीएसटी (१८ टक्के) या सुधारित दराने विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.