महाविकास आघाडीचा नागपूरवर अन्याय : ५२५ कोटीची डीपीसी २९९ कोटीवर

गेल्या वर्षी ५२५ कोटी रुपयांची डीपीसी यंदा २९९.५२ कोटीवर आणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने एकप्रकारे नागपूरवर अन्याय केला आहे.

ठळक मुद्देविकास कामांवर होणार परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील पाच वर्षांत नागपूरच्या जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वाढीव निधी मिळत आला आहे. ही वाढ सातत्याने होत गेली. गेल्या वर्षी नागपूरची डीपीसी ही ५२५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. नागपूरसारख्या
उपराजधानीच्या शहराच्या विकासाला त्यामुळे मोठा हातभार लागला. राज्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येसुद्धा नागपूर जिल्ह्याला तीन महत्त्वाचे खाते मिळाले. गृहमंत्री व ऊर्जामंत्री नागपूर जिल्ह्याचे आहेत. त्यामुळे नागपूरच्या विकासाचे चक्र हे कायम राहील. डीपीसीच्या निधीत यंदाही वाढ होईल, असे वाटत होते. पालकमंत्र्यांनी तसा दावाही केला होता. परंतु लोकांच्या अपेक्षा आणि पालकमंत्र्यांचा दावाही फोल ठरला. गेल्या वर्षी ५२५ कोटी रुपयांची डीपीसी यंदा २९९.५२ कोटीवर आणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने एकप्रकारे नागपूरवर अन्याय केला आहे.
नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २९९ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या नियोजन आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. शासनाने २४१ कोटी ८६ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करून दिली होती. त्यानुसार अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीत ५७ कोटी ६६ लाख रुपये अतिरिक्त वाढ मंजूर केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, खा. डॉ. विकास महात्मे, खा. कृपाल तुमाने, आ. आशिष जयस्वाल, आ. प्रकाश गजभिये, आ. समीर मेघे, आ. विकास ठाकरे यांच्यासह वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेणार
गेल्या वर्षी जितका निधी मंजूर झाला किमान तितका निधी तरी मिळावा, अशी पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींची इच्छा होती. त्यांची ही अडचण मी समजू शकतो. त्यांचे समाधान मी करू शकलो नाही. असे असले तरी नागपूर हे उपराजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे येथील विकास कामे बाधित होणार नाही. पोलीस वाहनांसाठी निधी, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या रस्त्यांसाठी निधी शासनातर्फे उपलब्ध करून दिला जाईल. गेल्या वर्षीपेक्षा अतिरिक्त निधीच्या बाबतीत उद्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहमतीने योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले.

नाग नदीसह पिवळी नदीही होणार स्वच्छ
केंद्र सरकारच्या मदतीने नाग नदी स्वच्छतेची योजना आहे. यासोबतच पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सुचविल्यानुसार नाग नदीबरोबर पिवळी नदी स्वच्छ करण्यात येईल, यासाठी राज्य शासन निधी देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यासोबतच नागपूर शहरातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी टनेल बांधण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून यावर योग्य मार्ग काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाच वर्षांत असा वाढला निधी
माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे नागपूरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीत सातत्याने वाढ झाली. ती पुढीलप्रमाणे आहे.

वर्ष                   डीपीसी मंजूर निधी
२०१४-२०१५      १७५ कोटी
२०१५-२०१६      २९० कोटी
२०१६-२०१७      ३५० कोटी
२०१७-२०१८      ४५० कोटी
२०१८-२०१९      ५५२ कोटी