सरकारच्या माहेरघर योजनेमुळे महिलांना सुरक्षित मातृत्वाची हमी

ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुरू केलेली माहेरघर योजना खºया अर्थाने दुर्गम भागातील महिलांसाठी नवसंजीवनी ठरली आहे.

ठळक मुद्देदुर्गम भागातील सहा हजार महिलांना संजीवनी

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुरू केलेली माहेरघर योजना खऱ्या अर्थाने दुर्गम भागातील महिलांसाठी नवसंजीवनी ठरली आहे. या योजनेमुळे गावखेडे, तांडे, नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम भागातील सहा हजाराच्यावर महिलांना सुरक्षित मातृत्व देता आल्याची माहिती आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे आयोजित संवाद कार्यक्रमानिमित्त डॉ. जयस्वाल यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. माहेरघर ही योजना २०११-१२ मध्ये सुरू झाली होती. या योजनेंतर्गत सध्या गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राला जोडून ५१ माहेरघर तयार करण्यात आले.
या माहेर घरात मागील तीन वर्षात ६ हजार ०६८ महिलांना सुरक्षित मातृत्व लाभले आहे. प्रत्येक वर्षी दोन हजारावर महिलांना लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य केंद्राच्या बाजुला असलेल्या ‘माहेरघरी’ गर्भवती महिलेसोबत असलेल्या व्यक्तीच्या भोजनासह आवश्यक सुविधा या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. सोबत आलेल्या महिला किंवा पुरुषाला दैनंदिन मजुरीचा मोबदला म्हणून दरदिवशी १०० रुपये दिले जातात. नागपूर विभागाअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात १३, चंद्रपूर जिल्ह्यात ७, तर गडचिरोली जिल्ह्यात ३१ माहेरघर कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर विभागात सरासरी ९८ टक्के बाळंतपण हे आरोग्य केंद्रात झाल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आरोग्य विभागातर्फे एलथ्री प्रसुती केंद्रात शस्त्रक्रियेची सुविधा असून भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यात २५ केंद्र तयार करण्यात आले. या केंद्रावर एप्रिल २०१६ पासून नऊ हजार प्रसुतीच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत, असे डॉ. जयस्वाल यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर यांनी संवाद उपक्रमाबद्दलची भूमिका सांगितली.

सिकलसेलचे ५१ हजार रुग्ण
विभागातील भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोलीसह वर्धा जिल्ह्यात सिकलसेल रुग्णांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम राबविली. सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ३४ लाख १२८३८ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली असून ५१०८८ सिकलसेल बाधित रुग्ण आढळल्याचे डॉ. जयस्वाल यांनी सांगितले.

आरोग्य सेवेला एमईएमएसची जोड
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागांतर्गत विविध स्तराच्या २२१६ केंद्रामार्फत आरोग्य सेवा पुरविली जाते. यामध्ये ५ जिल्हा रुग्णालय, एक मनोरुग्णालय, १३ उपजिल्हा रुग्णालय, २ स्त्री रुग्णालय, ५२ ग्रामीण रुग्णालय, ८ ट्रामा केअर युनिट, एल-३ डिलीव्हरी केंद्र २५, पोषण पुनर्वसन केंद्र ६, प्राथमिक आरोग्य केंद्र २५२, उपकेंद्र १६४३, फिरते आरोग्य पथक ७, आयुर्वेदिक केंद्र १२१ व ६४ अ‍ॅलोपॅथी केंद्राचा समावेश आहे. यातील ६४१ आदिवासी भागात आहेत. ६९९४ बेडसंख्या आहे. या सर्व केंद्रावर १६०३० मंजूर पदांपैकी १३४९५ कर्मचारी असून २५३५ पदे रिक्त असल्याचे डॉ. जयस्वाल यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या ४०५ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. याशिवाय महाराष्ट  इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिस (एमईएमएस) अंतर्गत २७ अ‍ॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट सेंटर व ८० बेसिक लाईफ सपोर्ट सेंटर जोडले गेले आहेत. एमईएमएसमुळे आरोग्य सेवेत सुधारणा झाली असून विभागातील १ कोटी २५ लाख ८८४२५ रुग्णांना तीन वर्षात सेवा दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
असंसर्गजन्य रोगांसाठी पायलट प्रोजेक्ट
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने असंसर्गजन्य रोगांच्या सर्वेक्षणासाठी राज्यतील ४ जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येत आहे. यामध्ये नागपूर विभागातील भंडारा व वर्धा जिल्ह्याचा समावेश आहे. या सर्र्वेक्षणात वर्धा जिल्ह्यात २५२४६ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये मधुमेहाचे ५१०, उच्च रक्तदाबाचे ११६१ व कर्करोगाचे ५२७ संशयित रुग्ण आढळले. भंडारा जिल्ह्यात मधुमेहाचे ३०६, उच्च रक्तदाबाचे ३५० व कर्करोगाचे ११९ संशयीत रुग्ण आढळल्याचे डॉ. जयस्वाल यांनी सांगितले. या रुग्णांच्या संपूर्ण तपासणीनंतर उपचार देण्यास मदत होईल. पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याअंतर्गत जिल्ह्यात ३७ रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाल्याचे त्यांनी सांगितले.