‘मिसा’बंदी सत्याग्रहींना सवलती मिळाल्याच पाहिजेत

आणीबाणीच्या काळात ‘मिसा’ (मेन्टेनन्स आॅफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट) व ‘डीआयआर’अंतर्गत (डिफेन्स इंडिया रुल अ‍ॅक्ट) मोठ्या प्रमाणात सत्याग्रहींना बंधक बनविण्यात आले होते.

ठळक मुद्देनितीन गडकरी : त्यांच्यामुळेच वाचली लोकशाही, संघाचीदेखील आडकाठी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आणीबाणीच्या काळात ‘मिसा’ (मेन्टेनन्स आॅफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट) व ‘डीआयआर’अंतर्गत (डिफेन्स इंडिया रुल अ‍ॅक्ट) मोठ्या प्रमाणात सत्याग्रहींना बंधक बनविण्यात आले होते. त्यांच्यामुळेच लोकशाहीचे रक्षण झाले होते. इतर राज्यांतील सत्याग्रहींना विविध सवलती लागू झाल्या आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ‘मिसा’बंदी सत्याग्रहींनादेखील सन्मानासह सवलती मिळाल्या पाहिजे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. राजकीय ‘मिसा’बंदी व ‘डीआयआर’ सत्याग्रहींच्या लोकतंत्र सेनानी संघातर्फे रविवारी एक दिवसीय सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेनंतर सत्याग्रहींनी गडकरी यांची महाल येथील निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी गडकरी बोलत होते.
देशातील आठ राज्यात ‘मिसा’बंद्यांना विविध सवलती लागू आहेत.मध्य प्रदेशात तर सत्याग्रहींना मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या आहेत. याच धर्तीवर राज्यातदेखील ‘मिसा’बंदी तसेच ‘डीआयआर’ पीडितांना सवलती लागू झाल्या पाहिजेत. सत्याग्रहींच्या मागण्यांना माझे समर्थन आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी माझी चर्चादेखील झाली असून तेदेखील याबाबतीत सकारात्मक आहेत, असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. ‘मिसा’बंदी सत्याग्रहींमध्ये अनेक जण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. अशा स्थितीत त्यांना सवलती लागू झाल्या तर संघाला ते मान्य राहील का, असा मुद्दा समोर आला होता. मात्र संघाची याला आडकाठी नसून लोकशाही वाचविणाºयांना सन्मान मिळालाच पाहिजे, असे प्रतिपादन गडकरी यांनी केले.
दरम्यान, तत्पूर्वी भावसार समाज भवन येथे सभा पार पडली. यावेळी लोकतंत्र सेनानी संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने, राष्ट्रीय सचिव कोमल छेडा, प्रांताध्यक्ष जयप्रकाश पांडे, केंद्रप्रतिनिधी अविनाश संगवई, नागपूर अध्यक्ष अण्णाजी राजेधर, सचिव किशोर मुळे प्रामुख्याने उपस्थित होते. शिवाय छत्तीसगड, गोंदिया, नांदेड, अहमदनगर, वर्धा, जळगाव,हिंगोली, परभणी, नाशिक, खामगाव, बुलडाणा, मुंबई, अमरावती इत्यादी ठिकाणांहून प्रतिनिधी आले होते.
देशातील आठ राज्यात ‘मिसा’बंद्यांना विविध सवलती लागू आहेत. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. मध्य प्रदेशात तर शिवराजसिंह सरकारने मिसाबंद्यांसह डीआयआर कायद्यांतर्गत बंदी सत्याग्रहींना प्रतिमाह २५ हजार रुपये मानधन, प्रवास व आरोग्य सेवेत मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आता संयमाची जास्त परीक्षा न घेता आम्हाला सन्मान द्यावा, असा यावेळी वक्त्यांचा सूर होता.
‘त्या’ सत्याग्रहींना मदत करणार
अनेक सत्याग्रहींचे आता निधन झाले असून काहींची प्रकृती खराब आहे. अशा सत्याग्रहींना प्रकृतीच्या अडचणी असतील किंवा कर्करोग, ह्रद्यविकार असेल तर त्यांना परिवारातील एक सदस्य म्हणून मी मदत करेन, असे आश्वासन गडकरी यांनी यावेळी दिले.