आधी पायाभूत सुविधा, नंतरच हॉलमार्किंग बंधनकारक करा

मोरेश्वर मानापुरे

नागपूर : सराफांचा हॉलमार्किंगला विरोध नाही; पण देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात बीआयएसची लॅब आणि पायाभूत सुविधा नसतानाही १ जूनपासून देशात हॉलमार्किंग बंधनकारक करणे अन्यायकारक आहे. त्याला सराफांचा विरोध आहे. हॉलमार्किंग बंधनकारक केल्यास देशातील ९० टक्के सराफांची दुकाने बंद होतील, अशी भीती सराफांनी व्यक्त केली.

बीआयएसच्या पायाभूत सुविधा नसतानाही केंद्र सरकार हॉलमार्क कायदा देशात १ जूनपासून लागू करीत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना ३१ मेनंतर केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटचे दागिने खरेदी करता येतील. सराफांना दागिन्यांना हॉलमार्क करताना बीआयएसच्या लॅबमध्ये न्यावे लागतात. पुरेशा लॅब नसल्याने हे काम जोखमेचे आहे. विदर्भात नागपुरात दोन आणि अकोल्यात एक, अशा केवळ तीन हॉलमार्क लॅब आहेत. त्या तुलनेत नागपुरात ३ हजारांपेक्षा जास्त, तर संपूर्ण विदर्भात १० हजारांपेक्षा जास्त सराफा व्यावसायिक आहेत. या सराफांनी तयार केलेले दागिने लॅबमध्ये हॉलमार्क होण्यासाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागेल. याशिवाय यात सराफांची फसवणूक होणार आहे. नागपुरात केवळ ३०० पेक्षा कमी सराफांनी हॉलमार्किंग परवाना घेतला आहे. कायद्यामुळे सर्वांना हॉलमार्किंगचा परवाना घ्यावा लागेल. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी नवीन लॅब असावी. आधी पायाभूत सुविधा निर्माण करा, मगच कायदा लागू करावा, अशी सराफांची मागणी आहे.

१३ राज्यांमध्ये हॉलमार्किंग लॅब नाहीत!

जेम्स आणि ज्वेलरी असोसिएशनचे सदस्य राजेश रोकडे म्हणाले, देशात हॉलमार्किंगसंदर्भात अपुऱ्या सुविधा आहेत. देशातील ८३३ जिल्ह्यांमध्ये केवळ ४८८ हॉलमार्क सेंटर आहेत. शिवाय १३ राज्यांमध्ये हॉलमार्क सेंटर अर्थात लॅब नाहीत. बीएसआय सेंटर ज्वेलर्सकडून प्रतिदागिना ३५ रुपये घेतात, त्यापैकी दीड रुपया केंद्र सरकारला जातो; पण त्या प्रमाणात सुविधा नाहीत. लॉकडाऊनच्या काळात सराफांची दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे हॉलमार्किंग कायद्याला सामोरे जाण्याची सराफांची तयारी नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी एक वर्ष पुढे ढकलावी.

सराफा व्यापारी नव्हे, लॅबने जबाबदारी घ्यावी

लॅबने हॉलमार्क केलेल्या दागिन्यांची जबाबदारी बीआयएस घेण्यास तयार नाही. दागिन्यांमध्ये काही त्रुटी अथवा कोणताही दागिना विनाहॉलमार्क आढळल्यास व्यापाऱ्यांवर पाचपट दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे. भारतीय संस्कृतीत २४ कॅरेट दागिन्यांना मागणी आहे; पण हॉलमार्किंगमध्ये केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटचे दागिने विकता येणार आहेत. २४ कॅरेट दागिने विकण्याची परवानगी द्यावी; अन्यथा कारागिरांना उपाशी मरावे लागेल. हा कायदा लागू करताना सरकारने सराफांना विश्वासात घेतले नाही, याचे विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती बनवावी. या समितीने तांत्रिक व अतांत्रिक मुद्द्यांची समीक्षा करून कायद्यात दुरुस्ती करावी. विदर्भात जवळपास १५ बीआयएस सेंटर असावेत. यापूर्वी सात ते आठ वेळा कायदा स्थगित केला होता. सध्याही हीच स्थिती आहे. संबंधित विभागाने सेमिनार घेऊन हॉलमार्किंगची माहिती द्यावी.

राजेश रोकडे, सचिव, सोना-चांदी

ओळ कमिटी.

देशात प्रत्येक जिल्ह्यात एक हॉलमार्क सेंटर असावे

देशात पायाभूत सुविधा नसताना हॉलमार्किंग कायदा लागू करणे चुकीचे आहे. किमान देशात प्रत्येक जिल्ह्यात एक हॉलमार्क सेंटर असावे. गाव, तालुका स्तरावरील सराफांना हॉलमार्किंगमध्ये दागिने घेऊन शहरात जाणे जोखमेचे आहे. संपूर्ण विदर्भात केवळ तीन सेंटर आहेत. त्यात नागपुरात दोन आहेत. सरकार सुविधा तयार करीत नाही. हॉलमार्किंग कायदा लागू करून सरकार काय साध्य करीत आहे, हे कळत नाही.

-किशोरभाई सेठ, सराफा व्यावसायिक

सराफांच्या अपेक्षित मागण्या :

- जिल्ह्यात तीन हजार सराफांमध्ये दहा बीआयएस सेंटर असावे.

- हॉलमार्कमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचा समावेश करावा.

- विदर्भात १० हजार सराफांमागे ३० सेंटर असावे.

- हॉलमार्किंग परवान्याची प्रक्रिया सुलभ करावी.

- बीआयएस सेंटरने हॉलमार्क दागिन्यांची जबाबदारी घ्यावी.

हॉलमार्किंगविरोधात हायकोर्टात याचिका

लॅब आणि सुविधा नसताना देशात सराफांना हॉलमार्किंग १ जूनपासून बंधनकारक करू नये, यासंदर्भात जेम्स आणि ज्वेलरीच्या वतीने राजेश रोकडे यांनी नागपूर हायकोर्ट आणि पुणे जिल्हा सराफा असोसिएशनने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मे महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.