मनसर-खवासाचे चौपदरीकरण होणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी आज, शुक्रवारी राज्य व केंद्र शासनाला महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्यामुळे ...

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी आज, शुक्रवारी राज्य व केंद्र शासनाला महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्यामुळे मनसर-खवासा महामार्गाच्या चौपदरीकरणापुढील अडथळे हटले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला या रस्त्याचे विकासकाम लवकरच सुरू करता येईल.
सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासापर्यंतच्या ३७ किलोमीटर रोडचे चौपदरीकरण झाडे कापण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ व हरित लवादाची परवानगी मिळाली नसल्यामुळे रखडले होते. हा नवीन महामार्ग नसून जुन्याच महामार्गाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता केवळ आजूबाजूची झाडे कापावी लागणार आहे. अशा प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीची गरज नसल्याचे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तसेच, हरित लवादाच्या परवानगीची अट उच्च न्यायालयाने हटविली. परिणामी रखडलेल्या चौपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.
उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला यासंदर्भातील प्रस्ताव एक आठवड्यात केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे व केंद्र शासनाने या अहवालावर पुढील तीन आठवड्यांत निर्णय घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर महामार्ग प्राधिकरणला काम सुरू करता येणार आहे. उच्च न्यायालयाने मनसर ते खवासापर्यंतच्या खराब रस्त्याची स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांनी याप्रकरणात मध्यस्थी अर्ज केला आहे. मध्यंतरी न्यायालयाने याचिकेचा विस्तार करून त्यात कोंढाळी उड्डाणपूल व पांढरकवड्याजवळच्या खराब रोडचाही समावेश केला. अ‍ॅड. निखिल पाध्ये न्यायालयीन मित्र असून मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची, तर प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)