अनेक सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये भलतेच उद्योग सुरू, टेक्सटाईल कंझ्युमर फाऊंडेशनचा हायकोर्टामध्ये आरोप

सध्या सहकारी वस्त्रोद्योगांकडून सरकारला दंडात्मक व्याजासह सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये वसुल करणे आहे.

नागपूर : राज्य सरकारच्या मेहरबानीमुळे जीवंत असलेल्या अनेक सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये भलतेच उद्योग केले जात आहेत. या वस्त्रोद्योगांच्या जागा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी वस्त्रोद्योग सोडून इतर व्यवसाय सुरू आहेत, असा खळबळजनक आरोप टेक्सटाईल कंझ्युमर फाउंडेशनने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये केला.

यासंदर्भात फाउंडेशनची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, फाउंडेशनने हा आरोप करून सरकारला आवश्यक आदेश द्या, अशी मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला या मुद्यावर येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. फाउंडेशनने जनहित याचिकेतही सहकारी वस्त्रोद्योगांविरुद्ध विविध मुद्दे मांडले आहेत. राज्य सरकारने सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी सहकारी वस्त्रोद्योगांमध्ये २५०० ते ३००० कोटी रुपये गुंतविले आहेत. ही रक्कम लाभांश व व्याजासह २० वर्षांमध्ये सरकारकडे परत येणे आवश्यक हाेते. परंतु, गेल्या ६० वर्षांत केवळ २ टक्के रक्कमच सरकारला परत मिळाली आहे.

सध्या सहकारी वस्त्रोद्योगांकडून सरकारला दंडात्मक व्याजासह सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपये वसुल करणे आहे. याशिवाय, सरकारने सहकारी वस्त्रोद्योगांना १५८ कोटी रुपयाचे पुनर्वसन कर्जही दिले असून ही रक्कम देखील परत मिळाली नाही. हे कर्ज व्याजासह सुमारे ६०० कोटी रुपये झाले आहे. राज्य सरकार सहकारी वस्त्रोद्योगांना वीज दरामध्ये दरवर्षी सुमारे २००० कोटी रुपयाची सवलत देखील देते. तसेच, सहकारी वस्त्रोद्योगांवर बँकांचे सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपयाचे कर्ज थकीत आहे. परंतु, ही रक्कम वसुल करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यामध्ये काहीच तरतूद नाही. सहकारी वस्त्रोद्योगांमुळे सरकारचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. करिता, यापुढे सहकारी वस्त्रोद्योगांना आर्थिक मदत देणे बंद करण्यात यावे, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. फाउंडेशनतर्फे ॲड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.