अवैध वृक्षतोड प्रकरणात तक्रारी अनेक; गुन्हा फक्त १

यंत्रणेलाच नको भानगडी, त्यामुळे अवैध वृक्षतोडीला प्रोत्साहन.

मंगेश व्यवहारे,नागपूर : वृक्षांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांवर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यास ५ हजारांपासून १ लाखापर्यंत प्रतिझाड दंड होऊ शकतो, शिवाय शिक्षेचीही तरतूद आहे. परंतु, या प्रकरणात यंत्रणाच गंभीर नसल्याने तक्रारी होऊनही अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला जातो. वर्षभरात शहरातील अवैध वृक्षतोडीच्या अनेक तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. फक्त एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे.

अवैध वृक्षतोड प्रकरणाची तक्रार महापालिकेच्या उद्यान विभागाला केल्यानंतर उद्यान विभागाच्या निरीक्षकाकडून घटनास्थळाचा पंचनामा करून पंचनाम्याच्या अहवालानुसार संबंधित पोलिस स्टेशनला तक्रारीचे एक पत्र दिले जाते. तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिस ठाण्यात प्रकरणाची अदखलपात्र म्हणून नोंदविले जाते.

वृक्ष तोडण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागले. परंतु, अनेकजण परवानगी न घेताच वृक्ष तोडतात. परवानगी घेऊन वृक्ष तोडल्यास त्या वृक्षाच्या वयाइतके ६ फुटाचे वृक्ष लावून त्याचे ७ वर्षे जतन करावे लागते. शिवाय वृक्षतोडसाठी वयानुसार निधीही जमा करावा लागतो. त्यामुळे अनेकजण परवानगीच्या भानगडीत न पडता वृक्षावर कुऱ्हाड चालवतात. हा अवैध वृक्षतोडीचा प्रकार आहे. यावर महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षजतन व संवर्धन नियम १९७५ च्या कलम २१ (१) अन्वये गुन्हा दाखल होतो. पण, अवैध वृक्षतोडीच्या तक्रारी होऊनही या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल होत नाही हे वास्तव आहे.

भानगडी मागे लावून घेण्यास यंत्रणांची पिछेहाट :

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचे माजी सदस्य सचिन खोब्रागडे म्हणाले की, मी स्वत:चा बैरामजी टाऊन, खामला मटण मार्केट, मनीषनगर रेल्वे क्रॉसिंग, ग्रामीण एसपी कार्यालय अशा जवळपास अवैध वृक्षतोडीच्या २५ तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाल्यास पोलिसांकडून न्यायालयात चार्जशिट दाखल करावी लागते. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान उद्यान विभाग अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागते. या भानगडीपासून पिच्छा सोडविण्यासाठी पोलिस प्रशासन व उद्यान विभाग गुन्हे दाखल करीत नाही. वर्षभरात केवळ १ गुन्हा दाखल झाला आहे.